शुक्रबार, साउन १५ २०८३
शुक्रबार, साउन १५ २०८३
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका बैंकहरुलाई अहिले तरलता कायम गर्न महंगो दरमा स्थयि तरलता सुविधा अर्थात एसएलएफको सुविधा लिनुपर्ने भएको छ ।
तरलता अभावका कारण एक बैंकले अर्काे बैंकलाई सापटि दिन सक्ने अवस्था छैन । जुन त अहिले भएको अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदरले पनि देखाउँछ । अहिले अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर ४ दशमलव आठ पुगेको छ । जुन गत फागुनमा शुन्य दशमलव पाँचसम्म रहेको थियो ।
कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपात कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिइरहेको राष्ट्र बैंक बताउँछ ।
एक हप्तामा फिर्ता गर्ने यस्तो एसएलएफको रकम कटाउने हो भने बैंकहरुसँग अहिले जम्मा ७ अर्ब मात्रै तरलता रहेको देखिन्छ ।
असार महिना बैकंहरुले खासै आक्रामक रुपमा कर्जा बिस्तार गर्ने महिना भने होइन । उनिहरुले यो महिनामा निक्षेप संकलन गरेर सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्न प्रयास मात्रै गर्छन् । अधिकांश बैंकको ८० प्रतिशतको वरिपरि छ भने केहिको ८४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
यसरी तरलता कायम गर्नका लागि पनि बैंकहरुले एक अर्काे बैंकसँग सापटि लिने मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ समेत लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्नुपर्ने बैंकरको सुझाव छ ।
सरकारले बिकास निर्माणका लागि भनेर उठाएको आन्तरिक ऋण खर्च नगरि ढुकुटिमा थुपार्दा यसले बजारमा तरलता अभाव देखिएको हो ।
जेठ महिनामा बैंकमा ३६ अर्ब बराबरको निक्षेप संकलन भयो । यहि अवधिमा कर्जा पनि ३५ अर्ब बराबरको प्रवाह भयो । अर्थात संकलित निक्षेप कर्जा प्रवाह गर्नका लागि मात्रै पुग्यो । यता राष्ट्र बैंकले यहि अवधिमा करिब ३७ अर्ब बराबरको रकम आन्तरिक ऋणका लागि भनेर बजारबाट उठायो । तर, यसरी संकलीत रकम बिकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई ढुकुटिमा थुपारेर राख्यो ।
३७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले बिकास निर्माणमा जम्मा १५ अर्ब खर्च गर्याे । यसले अहिले बैंकले एक आपसमा लिने सापटिको अभाव बनाएको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर अहिले चार दशमलव आठ प्रतिशत छ ।
निक्षेपमा दिने ब्याजको लागत उठाउन बैंकहरुले फेरी कर्जाको ब्याज बढाउँछन् । त्यसैले कर्जाको ब्याजदरलाई अहिलेभन्दा माथि जान नदिन राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
