शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानसँगै माओवादीबाट भित्रिएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापालगायतलाई कस्तो जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न मूल बन्न पुगेको छ ।
पार्टीबाट निष्काशनमा परेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग सहमति भई एमाले एकढिक्का हुँदा माओवादीबाट कारबाही गरिएका २३ जना नेताको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने मूल विषय बनेको छ ।
नेपाल पक्ष र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षबीच सहमति गर्ने निधो भइरहँदा यो प्रश्नलाई समाधान गर्ने बाटो पहिल्याउने सन्दर्भमा पनि चर्चा चलेको बताइएको छ ।
२ जेठ ०७५ मा फर्किने लगभग सहमति भइसकेको एमालेभित्र कतिपय प्राविधिक कुरामा समझदारी बनाउन बाँकी रहेको छ । त्यस मध्येको माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताको व्यवस्थापन र तिनलाई दिने जिम्मेवारी मूल बहस बनिरहेको छ ।
एमाले मिले उनीहरुको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन नै अहिलेको अनिवार्यता रहेको स्रोतले जनाएको छ । उसले भन्यो,‘सबै कुरामा सहमति खोज्दा कसैको राजनीतिक भविष्यका विषयमा पनि चिन्ता अनिवार्य हुनुपर्छ । हामी माधवकुमार नेपालको राजनीतिक जीवनलाई जति सम्मान गर्न तयार छौं त्यति नै माओवादीबाट आएका नेताको भविष्यबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’
एमाले एकीकरण हुँदा माओवादीबाट आएका र केन्द्रीय कमिटीमा थपिएकालाई निश्चित जिम्मेवारी दिइने तर त्यो तत्कालिन एमालेको स्थायी कमिटी बैठको निर्णयबाट हुने बताइएको छ ।
एमालेभित्रको एकीकरण जोगिए नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गराइनेछ। त्यसअघि नै सबै नेताको जिम्मेवारीलाई टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘पहिला त मिल्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिने हो र त्यसपछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने? एउटा ठूलो पार्टी एमाले कसरी अझ बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर नै छलफल केन्द्रित हुनेछ’, स्रोतले भन्यो,‘माओवादी फुटेर आएको समूहले एमालेलाई एकीकृत पार्टीमा पनि अझ प्रभावशाली बनाउनेछ ।’
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले लिएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई आधिकारिकता नदिएका कारण एमालेमा ति नेताको व्यवस्थापन अझ सहज हुने बुझिएको छ। ‘अब एमाले एकीकृत हुन्छ र स्थायी कमिटीको बैठकले बादललगायतका प्रभावशाली नेतालाई नयाँ जिम्मेवारी तोक्नेछ ।’
यसले नेपाल र ओली समूहबीचमा तिव्र विवादको विषय बनाएको बागमति प्रदेश इञ्चार्ज, सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्जलगायतको निर्णयलाई पनि नयाँ शिराबाट सच्याउने अवसर दिएको कतिपयको बुझाई छ ।
