शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसँग सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सवालमा प्रतिपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कारण देखाउँदै लिखित आदेश माग गरिएको थियो ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादवको जसपा र माधव नेपालको निस्काशित एमालेको उक्त मागबारेको सर्वोच्चको आदेशको उत्तर प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया राजनीतिक भएको दाबी गरेका उनले १८ बुँदे उत्तर लेख्ने क्रममा भनेका छन्,‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिको हो र सर्वोच्च अदालतले मागअनुसार नियुक्त गर्न सक्ने छैन ।’
गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिनका लागि माग गरिएको थियो । जुन राजनीतिक भन्दा पनि फरक बाटो भएको दाबी गरिन्छ ।
एक कानुन व्यावसायी भन्छन्,‘संविधानमा राष्ट्रपतिको अधिकारलाई मिच्दै अदालतसँग प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्नु भनेको दलीय व्यवस्थालाई कुल्चेर निर्दलीय विषयमा प्रवेश गर्नु हो । यो व्यवस्थामा निर्दलीय केही हुन्छ र ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा अहिले दलीय व्यवस्था रहेका कारण त्यसको विकल्पमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने आधार नरहेको पनि लेखेका छन् । दलको ह्विप लाग्ने व्यवस्था भएको र निर्दलीय विषयलाई संविधानले परिकल्पना पनि गर्न नसक्ने उनको जवाफमा उल्लेख छ ।
धारा ७६ को ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति निर्दलीय भन्ने व्यवस्था भएको कतिपयको दाबी खण्डन गर्दै त्यस्तो हुने व्यवस्था नै नरहेको बरु, दलीय सरकारले नसक्दा एउटा सांसदले चुनाव गराउन सक्ने अवस्थालाई राखिएको हुनसक्ने ति कानुन व्यावसायीको भनाई छ ।
संसारमा यसलाई वा उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भन्ने अदालतको आदेश कहिँ कतै नभएको र त्यस्तो नजिर स्थापित हुन नसक्ने पनि बताइएको छ । नेपालमा पनि यस्तो अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन ।
‘कि संविधान गलत बनाइयो भनेर स्वीकार गरी संसोधन गर्नुपर्छ अन्यथा यस्ता सरोकारबिनाका रिट र माग राख्नु राम्रो नहोला, यसलाई संविधानले चिन्दैन’, ति कानुन व्यावसायी भन्छन् ।
