शुक्रबार, साउन १५ २०८३
शुक्रबार, साउन १५ २०८३
काठमाडौं । प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरेसँगै दुई वर्ष अघि सरकारले वाहवाहि कमायो । सरकारले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजना र प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने दुबै कुरालाई खुबै प्राथमिकतामा राख्यो । तर, दुबैको कार्यान्वयमा भने सरकार चुकेको छ ।
अहिलेसम्म जम्मा १ सय ३९ जनाले मात्रै प्राप्त गरेका छन् । प्रतिब्यक्ति सात लाख सम्म पाइने यस्तो कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले नै तिरिदिन्छ ।
आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन नपाइने गरि सरकारले कार्याविधी बनाएको छ। बैंकहरुले चैत मसान्तमा सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकहरुको औसत आधार दर ६ दशमलव नौ एक छ । जसमा दुई प्रतिशत जोडेर सरकारले दिने ५ प्रतिशत घटाउने हो भने ४ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ ।
उद्यम गर्न चाहने युवाहरुले के कस्तो व्यवसाय गर्ने भनेर उचित योजना बनाउन नसकेकाले यो कर्जा खासै प्रभावकारी नभएको बैंकरहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्षको चैतमसान्तसम्म यस्तो कर्जा जम्मा ६ करोड ५ लाख मात्रै गएका छन् । जम्मा १ सय ३९ जना यस्तो कर्जाबाट लाभान्वीत भएका छन् ।
बैकरहरुका अनुसार नक्कली आयोजना पेश गरेर ऋण लिन खाज्नेहरुको पनि बर्चस्व छ । जसले पनि सहुलियत पुर्णकर्जा बितरणमा समस्या पारेको छ ।
यस्तो कर्जा लिनका लागि स्नातक तह उत्तिण गरेको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । त्यस्तै उच्च शिक्षाका साथ सिप बिकास तथा तालिम केन्द्रबाट सात दिनको तालिम लिएको पनि हुनु आवश्यक छ । र, यस्तो कर्जा ५ वर्ष सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो आयोजनाको जोखिम हटाउन सरकारले नै आयोजनाको बिमा समेत गरिदिन्छ ।
बिमामा ऋणीले ७५ प्रतिशत रकम तिरेपुग्छ अन्य रकम सरकारले तिरिदन्छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्दैमा व्यवसाय गर्ने नयाँ योजना बनाउन सक्छन् भन्ने छैन । त्यसमाथि निजी बैंकहरु यस्तो कर्जामा उदासिन नै छन् ।
बैंकहरु यस्तो कर्जालाई खासै प्रोत्साहन गर्दैनन् । उनिहरु सुरुदेखि नै यसमा असन्तुष्ट रहेकाले यो कर्जा प्रभावकारी बनाउन खास सहयोग पनि गरेका छैनन् ।
लिएका ऋणीहरुले सरकारले प्रदान गरेको यो रकम अत्यन्तै न्युन भएको र थप यस्तो कर्जा बढाउन उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरुलाई व्यवसाय गर्ने तालिम ब्यापक रुपमा बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
