आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलको गठबन्धन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि सत्ताच्युत गर्ने अभ्यासमा लागेको छ। यसमा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको समूह पनि मिसिएको छ। सत्ता र सरकारका निम्ति मरिहत्ते गरेको यो गठबन्धनले ओलीले गरेका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत हालेको छ।
मुद्दाको पेशी भए पनि इजलाश तोकिनुअघि नै प्रभावित बनाउनका लागि झूठा प्रचार गरेको पुष्टि भएको छ। सोमबार राती प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबीच भेट भएको भनी सार्वजनिक गरिएको थियो।
उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै खण्डन गरेको छ। यसले विपक्षी गठबन्धनले अदालतलाई समेत प्रभावित बनाउनका लागि मिडियाको दुरुपयोग गरिरहेको खुलेको छ।
सर्वोच्चले भनेको छ,‘समाचारमा आएका विषयमा कुनै सत्यता छैन, यस्ता असत्य समाचार प्रकाशित गरी अदालतको काम कारबाहीलाई प्रभावित गराउने उद्देश्य नराखियोस्।’
विपक्षीले ओली र एमालेलाई विभाजनमा लैजानका लागि नेता नेपाल पक्षको प्रयोग गरेको थियो। जहाँ प्रायोजित रुपमा नै नेपाल पक्षका सांसदको हस्ताक्षर संकलन र मुद्दा मामिला गराउनका लागि नेता भिम रावल सक्रिय भएका छन्।
‘नेपाली कांग्रेसका कतिपय पत्रकार र सरकार विरोधी मिडियामा मनपरी ढंगले मुद्दालाई प्रभावित बनाउनका लागि दुश्प्रचार गरिएको छ। यसलाई अदालतले नजरअन्दाज गरेको छैन’, स्रोतले भन्यो।
खासगरी कांग्रेससँग नजिक रहेका मिडियाले यस्तो दाबी गरेका थिए। यी सबै दाबी झूठा र भ्रामक रहेको सर्वोच्चको भनाई छ। कांग्रेसले सांसदका हैसियतमा शेरबहादुर देउवालाई साझा प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएपछि अदालतमा मुद्दा हार्ने त्रासले यस्ता कुप्रचार गरेको बताइन्छ।
