शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । साना उद्योगी तथा व्यवसायीले यसअघि अनौपचारिक रुपमा कारोबार गरेका कारण राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा दिएको पुन व्यवसाय सञ्चालन कर्जा पाउन सकेका छैनन् । बैंकबाट कर्मचारीलाई तलब पठाउने नगरेको, करचुक्ता नगरेको लगायत समस्याका कारण उनिहरुले यस्तो रकम पाउन नसकेका हुन् ।
अनौपचारिक तरिकाले चलेका यस्ता साना उद्योगधन्दाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि अनुसार पेस गर्नुपर्ने कागजात पेश गर्न सकेका छैनन् । यता बैंकहरुको पनि यसमा असहयोग रहेको छ ।
यस्तो ऋणमा बैंकलाई कम नाफा हुने भएकाले बैंकको नै असहयोग रहेको र राष्ट्र बैंकले बनाएको कार्यविधी समेत अव्यबहारिक रहेको साना उद्योगीहरु बताउँछन् ।
बैंकहरुले यसमा आफुलाई कम नाफा आउने भएका कारण पनि यस्तो कर्जामा खासै प्राथमिकता दिएका छैनन् । आफुले प्रवाह गर्ने अन्य ऋणमा सहयोग गर्ने बैंकका कर्मचारी पनि यस्तो कर्जामा कागजात मिलाउन उद्योगीलाई सहयोग गरेका छैनन् । किनभने आफुले प्रवाह गरेको कर्जामा कम्तीमा ४ प्रतिशत मार्जिन हुने र यसमा जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै नाफा हुन्छ ।जसका कारण पनि बैंकहरुले यसमा खासै चासो देखाएका छैनन् ।
उद्योगीहरुका अनुसार कैयन बैंकका साखामा त यस बारेमा जानकारी नै छैन । यस्तो कर्जाका लागि भर्नुपर्ने फर्म समेत बैंकहरुले छापेर राखेका छैनन् ।
५ प्रतिशत व्याजदरमा दिइने भनिएको यो कर्जामा अहिलेसम्म जम्मा ३३ जना व्यवसायीले ४१ करोड रकम मात्रै पाएका छन् । जबकी घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले मात्रै ३ सय ११ जनालाई सिफारिस गरेर बैंकमा पठाएको छ ।
टाठाबाठा तथा ठूला उद्योगीले पुनकर्जा लिइसकेका छन् । यसबाहेक साना उद्योगी जसले यो ऋण लिन खोजेका छन् तर कागजात मिलाउन सकेका छैनन् । जसका कारण बजेटमा व्यवस्था गरेपनि यो कार्यान्वयनमा भने खास प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय प्रभावित भएर कर्मचारीलाई तबल खुवाउन नसकेका साना, मझौला उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि भनेर सरकारले बजेटमा ५० अर्ब रकमको व्यवस्था गर्याे । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा धेरै मारमा परेको क्षेत्र पर्यटन हो । पहिलो महामारीको नियन्त्रणका क्रममा अन्त्यमा खुलेको यो क्षेत्र दोस्रो लहरको नियन्त्रणका क्रममा पहिलो पटक नै प्रभावित भएको छ ।
यस्तै साना तथा मझौला उद्योग पनि महामारीका कारण प्रभावित भए । बजेटमा व्यवस्था भएको ७ महिनापछि मात्रै राष्ट्र बैंकले यसका लागि आवश्यक कार्यविधी बनायो । ढिलोगरि आएको कार्यविधी अनुसार अहिले व्यवसायीले ऋण लिनै सकेका छैनन् । साथै यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लाने गरि राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुलाई निर्देशन दिन सकेको छैन
