बिहिबार, साउन १४ २०८३

बिहिबार, साउन १४ २०८३

अक्सीजन प्लान्ट स्थापना गर्नेलाई राष्ट्रिय बािणज्य बैंकमा  सबैभन्दा सस्तो कर्जा, सिभिलमा महँगो !

बुधबार, जेष्ठ ५ २०७८

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैैंकले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरलाई मध्यनजर स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल र उद्योगले अक्सीजन प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि कर्जाको माग  गरेमा आधार दरमा नै  ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 यसअनुसार  अक्सीजन प्लान्ट स्थापना गर्न खोज्नेहरुलाई सबैभन्दा सस्तो ब्याजदरमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट कर्जा पाउने देखिन्छ । त्यस्तै सबैभन्दा महंगो ब्याजदर भने सिभिल बैकबाट लिनेलाई पर्न सक्छ ।

यो बैंकहरुले घोषणा गरेको ब्याजदरका आधारमा होइनकि उनिहरुको आधारदरलाइृ आधार मानेर निकालिएको हो । किनभने अहिले राष्ट्रिय बणिज्य बैंकको आधार दर सबैभन्दा कम अर्थात ६ दशमलव सात दुई प्रतिशत छ। आधार ब्याजदर सबैभन्दा उच्च रहनेमा भने सिभिल बैंक छ । जसको आधार ब्याजदर १० दशमलव नौ दुई प्रतिशत रहेको छ ।  

मंगलबार मौद्रिक नीतिको तेसो समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले  लिक्विड अक्सिजन प्लाण्टको लागि  ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि  २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व  अन्तर्गत छुट्याएको कोषको रकम अक्सिजन सिलिण्डर, भ्याक्सिन र  औषधीमा खर्च गर्न पाउने भएका छन् । साथै राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवा जस्ता परोपकारी कार्यमा गरेको खर्च समेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना  गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

 निषेधाज्ञा अवधिभर र त्यसको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने  भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्यतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

दोस्रो लहरको संक्रमण नियन्त्रण गर्न धेरै स्थानहरुमा अवलम्बन गर्नुपरेको निषेधाज्ञाका कारण  ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समेत चुनौतीपूर्ण हुने  राष्ट्र बैंकको आकलन छ ।