बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, असोज १ २०८३
काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी थालेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भइसकेपछि विधेयक लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइएको छ ।
संविधानअनुसार निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने भएकाले आयोगको राय मागिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको परामर्श प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले एक साताभित्र लोकसेवा आयोगको परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको बताए । उनका अनुसार विधेयकमा निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, पदस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा बहाल रहनेछन् । तर, एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीले ५८ वर्षसम्मकै सुविधा पाउने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयकमा सूचना प्रविधिमा आधारित निजामती सेवा सञ्चालन, नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन, सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता, त्यसको त्रैमासिक मूल्यांकन तथा नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
यस्तै, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यता र अनुभवसँगै नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता र सदाचारितालाई आधार बनाउने प्रस्ताव छ ।
कर्मचारी सरुवामा समेत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई दुई वर्ष तथा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई तीन वर्ष नपुगी अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने र एउटै कार्यालयमा एउटै पद तथा समान जिम्मेवारीमा बढीमा चार वर्षभन्दा बढी रहन नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट गर्ने प्रस्तावसमेत छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई संस्थागत नतिजा, उपलब्धि तथा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणसँग जोड्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीको नैतिक आचरण, स्वार्थको द्वन्द्व तथा व्यक्तिगत बेरुजुलाई समेत मूल्यांकनमा समेट्ने र कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई बढुवा वा मनोनयनमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
विधेयकमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । कर्मचारीका सेवा सर्त, पीरमर्का तथा गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी, विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका कर्मचारीलाई उनीहरूको विज्ञता भएको क्षेत्रमा काम गर्ने अवसरलाई प्राथमिकता दिने, अशक्त वा दीर्घरोगी परिवारका सदस्यको हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थामा दम्पतीमध्ये एक जनालाई आवश्यक स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
बरबुझारथको अवधि २१ दिनबाट घटाएर सात दिन कायम गर्ने तथा कर्मचारीको अभिलेख, पदस्थापन, सरुवा र कार्यालय व्यवस्थापनलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिने, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई सरकारी सेवाका लागि भविष्यमा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार सरकारले रायका लागि पठाएको विधेयकमाथि आयोगमा अध्ययन भइरहेको छ । आयोगका पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्ता तथा अन्य काम सञ्चालन भइरहे पनि विधेयकमाथि आवश्यक अध्ययन र परामर्शको काम भइरहेको उनले बताए ।
सरकारले संघीय शासन प्रणालीअनुकूल प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई अघि बढाउन लागेको हो । विधेयक पारित भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, पदस्थापन तथा अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
