डिजास्टर डिप्लोमेसी’ र ‘रिसिलिएन्स बिल्डिङ’

यो एक अत्यन्तै गम्भीर, दूरदर्शी र प्रभावकारी लेख हुन सक्छ यदि यस लेख र खोज लाई सरकार र सरोकार वाला नीकाय ले आत्मसाथ गरे भने । यस्मा “भग्नावशेषबाट समृद्धि” को अवधारणालाई वैज्ञानिक, कानुनी र सामाजिक आयामहरूबाट विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेको छु । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही रणनीतिक र व्यावहारिक सुझावहरू थप्ने काम पनी गरेको छु ।

जलवायु न्याय’ को दाबीलाई संस्थागत बनाउने बाटो

हामी ले COP मा ‘हानि र नोक्सानी कोष’ को कुरा उठाउनु पर्छ भनी कुरा चर्चा मा उठाईयो जो सही हो। तर, मुआब्जा दाबी गर्ने प्रक्रिया नेपालले एकल रूपमा हैन, विश्वका अन्य जोखिममा रहेका राष्ट्रहरू (जस्तै: भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स) सँगको साझा गठबन्धन (Climate-vulnerable bloc) बनाएर अघि बढाउनुपर्छ। यसले कूटनीतिक दबाब बलियो बनाउँछ।

पुनर्वास योजनाको ‘तीन-चरणीय संरचना’ (प्रस्तावित मोडल)
उच्च भू-भाग स्थानान्तरण’ लाई नेपालको सन्दर्भमा यसरी विभाजन गर्न सकिन्छ:
चरण, अवधि ,क्रियाकलाप
तत्कालीन (०–२ वर्ष) Red Zone घोषणा गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन टोलीको स्थापना गर्ने । भू-उपग्रह डाटा साझेदारी सम्झौता (उत्तरी छिमेकी चिन ) सग्ग गर्ने ।

मध्यम (२–१० वर्ष) डाँडाका टाकुरामा नमुना बस्तीको निर्माण (सौर्य ऊर्जा, वर्षाको पानी सङ्कलन, एयर-स्ट्रिपिङ सडक)
दीर्घकालीन (१०–१०० वर्ष) तल्लो क्षेत्रलाई ‘जैविक कृषि वन्यजन्तु कोरिडोर’ मा रूपान्तरणगर्ने
माथिल्लो बस्तीहरूलाई आपसी केबुलकार नेटवर्कले जोड्ने।

विपत् पर्यटन’ को अवधारणामा आर्थिक मोडल बनाउने
‘म्युजियम’ र ‘रिसर्च सेन्टर’ को कुरा लाई स्थायी आय-स्रोत’ मा बदल्न योजना बनाउने।
· अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूलाई यस क्षेत्रमा ‘फिल्ड-स्कुल’ सञ्चालन गर्न लाइसेन्स दिने (डिग्री प्रदान गर्ने अधिकार भएका संस्थाहरूलाई)।
बिषेस गरी। स्थानीय युवाहरूलाई ‘डिजास्टर ड्रोन पाइलट’ वा ‘जियोलोजिकल गाइड’ को प्रशिक्षण दिई रोजगारी सिर्जना गर्ने।
राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका लाई कार्यान्वयन संरचना गत वनाऊने ।
१०० वर्षे मास्टर प्लान’ को प्रस्ताव अत्यन्त उत्तम हुन्छ । तर, त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ‘हिमाली पुनरुत्थान प्राधिकरण’ (Himalayan Resilience Authority) गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसलाई संसदले प्रत्यक्ष रेखदेख गर्ने र जसको बजेट ‘जलवायु कर’ (Climate Tax) र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण-समाधान (Debt-for-Climate Swap) मार्फत सुरक्षित गरिनुपर्छ।
सांस्कृतिक मनोविज्ञान’ बस्ती सार्ने चुनौती हुन्छ ।

नेपाली पहाडी समुदायका लागि ‘पुर्ख्यौली जमिन छोड्नु’ अत्यन्त कठिन कुरा हो। त्यसैले:
· सांस्कृतिक संरक्षणको ग्यारेन्टी ! पुरानो गाउँका मन्दिर, ढुङ्गेधारा र चौतारीहरूलाई नयाँ बस्तीमा पुनर्निर्माण गर्ने योजना समावेश गरिनुपर्छ।
भूमिको सट्टा सेयर’ पुरानो जग्गाको सट्टा नयाँ बस्तीमा सामूहिक सहकारी (Co-operative Housing) को मोडल दिने, जसले उत्पादनमा साझेदारी गराओस्।

मूल्याङ्कनको एक सूचकांक (Index) आवश्यक हुन्छ यो योजनाको सफलता नाप्न ।
नेशनल रिस्क रिडक्सन इन्डेक्स’ (NRRI) विकास गर्नु पर्छ । जसले हरेक ५ वर्षमा पहिरो/बाढीको जोखिम घट्ने दर, नयाँ बस्तीमा जनसंख्याको वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आम्दानी मापन गरोस्।

यो लेखमा दुर्घटना—विपत्ति—अवसर’ को शृङ्खला स्थापित गरेको छ। यो कुनै काल्पनिक प्रस्ताव होइन, संसारले प्रयोग गरिसकेको मोडलको नेपाली संस्करण हो। यसलाई सफल पार्न केवल नीति मात्र हैन, प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने पारदर्शी संरचना चाहिन्छ।

-अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi