शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
बिहिबार, भाद्र २५ २०८३
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन तथा नीतिगत तहमा रहेका अस्पष्टता हटाएर अदालतका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याको एउटा कारण कानुन र नीतिगत तहमा रहेको अस्पष्टता पनि हुनसक्ने बताइन्।
उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा त्यसअनुसार आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माण गरी फैसला कार्यान्वयन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। फैसला कार्यान्वयनमा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि कानुन सुधार समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमले उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिलगायतका संरचनामार्फत फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी आवश्यक सुधारका साथ सरकार अघि बढ्ने बताइन्। अदालतबाट फैसला हुँदैमा मात्र न्याय सुनिश्चित नहुने भन्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ। जिल्ला अदालतका फैसला, उच्च अदालतबाट भएका संशोधन तथा सर्वोच्च अदालतका निर्णयसमेत एउटै प्रणालीमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले पनि फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि विभिन्न अदालत तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताए।
उनले जिल्ला अदालतको फैसला उच्च वा सर्वोच्च अदालतबाट संशोधन भएको, मुद्दामा मिलापत्र भएको तथा राष्ट्रपतिबाट माफीसम्बन्धी निर्णय भएका विवरणसमेत सम्बन्धित प्रणालीमा सहजै देखिने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। हाल प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयरमा केही विवरण छुट्न वा त्रुटि हुनसक्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले फैसला कार्यान्वयनका विषयमा कानुन मन्त्रालयको मुख्य भूमिका समन्वय र सहजीकरण गर्ने रहेको बताए।
समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले अदालतका निर्णय छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने बताइन्।
उनले सर्वोच्च अदालत मातहत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने वा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यपालिका मातहत राख्ने विषयमा अध्ययन गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्।
