काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिकामा कर्मचारी तहवृद्धि, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम), करारका प्राविधिक कर्मचारी नियुक्ति, ठेक्का व्यवस्थापन, स्वास्थ्य शाखाको जिम्मेवारी तथा सार्वजनिक रकमको भुक्तानीलगायत विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परेको बताइएको छ ।

उजुरीमा लेखा अधिकृत विजय लुईटेलसहित दुई इन्जिनियरलाई आवश्यक सेवा अवधि पूरा नहुँदै आठौँ तहमा तहवृद्धि गरिएको आरोप लगाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको रायअनुसार सातौँ तहमा भएको निर्णय मितिबाट ज्येष्ठता गणना गर्नुपर्ने भए पनि पाँच वर्षको अवधि पूरा नहुँदै तहवृद्धि गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
तर, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद अर्यालले सम्बन्धित कर्मचारी २०७९ सालको निर्णयबाट सातौँ तहमा तहवृद्धि भएको बताएका छन् ।

नगरपालिकाले २०८१ असारमा नित्या एजुकेशन एण्ड हेल्थ कन्सल्टेन्सीमार्फत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गराई लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी दुई वर्ष नबित्दै २०८३ मा पुनः फाइभ स्टार इन्जिनियरिङ सर्भिससँग ओएनएमका लागि सम्झौता गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।
छोटो अवधिमै एउटै प्रकृतिको अध्ययन दोहोर्याएर सरकारी रकम खर्च गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यस विषयमा विस्तृत छानबिनको माग गरिएको छ ।
नगरपालिकाको प्राविधिक शाखामा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति नगरी करारका प्राविधिक इन्जिनियरमार्फत ठेक्का व्यवस्थापनमा अनियमितता गर्ने गरेको आरोपसमेत उजुरीमा लगाइएको छ ।
करार इन्जिनियर सन्दिप गिरीलाई ई–बिडिङमार्फत ठेक्का व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिई एउटै ठेकेदारलाई पटक–पटक ठेक्का मिलाएर करोडौँ रुपैयाँ कमिसन असुल गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । यद्यपि यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन ।
नगरपालिकाको २०८१/०५/२१ को ‘टिप्पणी र आदेश’ कागजातमा विभिन्न बैठक तथा अनुगमनका क्रममा भएको खाजा तथा अतिथि सत्कारबापत १ लाख २ हजार १ सय ५० रुपैयाँ उपप्रमुख सुशिला अधिकारीको नाममा भुक्तानी गर्ने निर्णयार्थ पेश गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त रकम कुन–कुन बैठक, अनुगमन र सहभागीका लागि खर्च भएको हो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभएको भन्दै उजुरीमा प्रश्न उठाइएको छ ।
नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा वरिष्ठ कर्मचारीलाई पन्छाएर कनिष्ठ कर्मचारी कमला चापागाईंलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
चापागाईं सातौँ तहकी कर्मचारी रहेको र उनीभन्दा वरिष्ठ आठौँ तहकी सुशिला कठायत तथा सातौँ तहका डिल्लीराम सुवेदी कार्यरत रहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य शाखाको नेतृत्व तोक्दा वरिष्ठता, योग्यता तथा प्रचलित कानुनी मापदण्ड पालना भए–नभएको स्पष्ट गर्न माग गरिएको छ ।
स्वास्थ्य शाखामार्फत हुने खरिद तथा आर्थिक गतिविधिमा अनियमितता र कमिसनसम्बन्धी आरोपसमेत लगाइएको भए पनि ती आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन ।

उजुरीकर्ताका अनुसार भदौ १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दर्ता गरिएको थियो । अख्तियारले नगरपालिकामा स्थलगत अनुसन्धान गरी आवश्यक कागजातसमेत संकलन गरेको दाबी उजुरीकर्ताको छ ।
तर, अनुसन्धान लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुग्दा थप अनियमितता हुन सक्ने भन्दै छानबिन प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउन माग गरिएको छ ।
नागार्जुन नगरपालिकामा उठेका यी आरोपहरू हालसम्म प्रमाणित भइसकेका छैनन् । त्यसैले कर्मचारी तहवृद्धि, ओएनएम सर्वेक्षण, कर्मचारी व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी निर्णय र कागजातको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ ।
आरोप सही ठहरिए दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही र गलत ठहरिए आरोप लागेका व्यक्तिलाई आरोपबाट मुक्त गर्ने गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, नगरपालिकाले समेत उठेका प्रश्नबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।