शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
बुधबार, भाद्र १७ २०८३
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पृथ्वीराजमार्गको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले कृष्णभीरमा भासिएको सडक खण्डको मर्मत गरी यही महिनाभित्र यातायात सञ्चालन गर्ने बताएका हुन्।
तर, सडक कुन मोडालिटीमा मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइने हो भन्नेबारे उनले विस्तृत जानकारी दिएनन्।
कृष्णभीरमा सडकको ठूलो हिस्सा भासिएर त्रिशूली नदीतर्फ पुगेको छ। पहिरोका कारण पृथ्वीराजमार्ग अवरुद्ध हुँदा राजधानी काठमाडौँसँगको सहज सडक सम्पर्क प्रभावित भएको छ।
सरकारले सडक मर्मत तथा वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत यातायात सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि सरकारले तत्कालै उच्च प्राथमिकताका साथ आवश्यक कदम अघि बढाएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बुधबार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।
घटना भएको बिहानै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर घटनाको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वयको काम अघि बढाइएको उनले बताए।
जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पृथ्वीराजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी सडक तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह तथा सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायातलगायत आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाई नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए।
खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा थप हवाई तथा स्थल उद्धारका स्रोतसमेत परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
सरकारले रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड रुपैयाँका दरले तथा धादिङ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत र सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित छ।
