काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको निवेदनमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले बिहीबार निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था तत्काल नदेखिएको ठहर गरेको हो।
देउवा र खड्का पक्षले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकनसम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन अन्तरकालीन आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०८३ वैशाख ४ गते भएको आदेशले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश वा निर्देशन नदिई निवेदन नै खारेज भएको अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। सोही आधारमा महाधिवेशन रोक्न आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वअवस्था प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। कांग्रेसले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।