शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
बिहिबार, भाद्र ११ २०८३
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाबारे बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बैठकपछि आठ राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी विपद्को सामना गर्न एक ढिक्का हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले विपद्को दिगो समाधान, जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि १० बुँदे साझा सङ्कल्पसमेत गरेका छन्।
साझा सङ्कल्पमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृतिबाट ध्रुव राई, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमतबाट चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
१. राहत कार्यको गैरराजनीतिकरण :
विपद् व्यवस्थापनमा सबै राजनीतिक दल, तिनका सङ्घ–सङ्गठन र सदस्यलाई सक्दो सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ। उद्धार तथा राहत कार्यलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा सस्तो लोकप्रियताको माध्यम नबनाई विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा खटिन आग्रह गरिएको छ।
२. आर्थिक सङ्कलनमा सरकारी एकद्वार प्रणाली :
विपद्का नाममा हुने आर्थिक सङ्कलनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र सहयोग जम्मा गर्न आह्वान गरिएको छ।
३. सामाजिक सञ्जालको विवेकसम्मत प्रयोग :
विपद्को समयमा भ्रामक सूचना तथा अतिरञ्जित सामग्रीले मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नुका साथै प्रभावितको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा असर पार्न सक्ने भन्दै आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिएको छ।
४. हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन र सीमापार संयुक्त पहल :
नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालको विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। चीनको तिब्बततर्फ रहेका हिमतालको जोखिम आकलन तथा न्यूनीकरणका लागि चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
५. विपद् कूटनीति र पूर्वसूचना प्रणाली :
सीमापार नदी प्रणालीका कारण नेपाल र चीनबीच पूर्वसूचना प्रणाली तथा ‘रियल टाइम डाटा’ आदानप्रदानलाई थप सुदृढ र संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक हलचलको सूचना तत्काल तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकसम्म पुर्याउने प्रविधिमैत्री र भरपर्दो संयन्त्र विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
६. राष्ट्रिय एकता र समावेशी उद्धार :
विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्धार, राहत र व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।
७. उत्थानशील पुनर्निर्माण र शून्य सहनशीलता :
भत्किएका संरचनालाई थप सुरक्षित र उन्नत ढङ्गले पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय अभियान तत्काल सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विपद्को समयमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा राहत दुरुपयोग गर्ने जोकोहीमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
८. जलवायु न्याय र विश्वव्यापी उत्तरदायित्व :
हिमताल विस्फोट र अस्वाभाविक बाढीको बढ्दो जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले भोगिरहेको ‘हानि र नोक्सानी’को विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग :
उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायलाई अपिल गरिएको छ।
१०. दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र :
विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन समाधान खोज्न ‘संसदीय समिति’ गठन गर्न दलहरू सहमत भएका छन्। उक्त संयन्त्रले विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीको निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने जनाइएको छ।
साथै, विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा समेत उक्त संयन्त्रले भूमिका खेल्ने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ।
