तीन तहको सरकार र समृद्धिको नेपाली मार्गचित्र : अधिकारदेखि जनताको जीविकासम्म

काठमाडौं । नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा सुरु गरेपछि राज्य संरचनामा एउटा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ। अधिकार र स्रोतलाई केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले तीन तहको सरकार निर्माण भयो।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय पूर्वाधार, रोजगारी प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षणलगायत जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै जिम्मेवारी दिएको छ। तर आज मूल प्रश्न अधिकारको कमीभन्दा पनि अधिकारलाई जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने आर्थिक शक्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो।

सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ताका रूपमा करिब २० औ वर्षदेखि सामाजिक, आर्थिक र विकासका विषयमा काम र विचार सम्प्रेषण गर्दै आएको अनुभवबाट मलाई लाग्छ। नेपालको आगामी राजनीतिक मार्गचित्र सत्ता परिवर्तनमा होइन। जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने शासन प्रणालीको निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नीति निर्मातालाई निरन्तर झकझकाउने र सकारात्मक बहस सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो विचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

स्थानीय सरकार ॥ अधिकार छ तर आर्थिक आधार कमजोर छ ॥

संघीयताको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको सरकार नागरिकको घरदैलोमा पुग्नु हो। हिजो सामान्य सिफारिसका लागि सदरमुकाम वा केन्द्र धाउनुपर्ने नागरिक आज आफ्नै गाउँ–नगरमा सेवा पाउन सक्छन्। तर स्थानीय तहलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसारको दिगो आयस्रोत र आर्थिक उत्पादनको नयाँ अवधारणा विकास हुन सकेको छैन।
स्थानीय सरकारले कर, शुल्क तथा केही प्राकृतिक स्रोतबाट आम्दानी गर्छ। तर धेरै स्थानीय तहको आन्तरिक आय अत्यन्त सीमित छ। संघीय अनुदानमा निर्भर भएर विकास गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारलाई उत्पादन गर्ने सरकारभन्दा बजेट खर्च गर्ने सरकार बनाउने जोखिम बढाएको छ।
अब स्थानीय तहले नयाँ प्रश्न सोध्नुपर्छ? हाम्रो गाउँ वा नगरले के उत्पादन गर्न सक्छ? यहाँको कृषि, पर्यटन, वन, पानी, संस्कृति, सीप, उद्योग, शिक्षा र मानव स्रोतलाई कसरी आम्दानीसँग जोड्न सकिन्छ?

हरेक स्थानीय तहले आफ्नो ‘स्थानीय आर्थिक पहिचान’ बनाउनुपर्छ। कुनै ठाउँ कृषि केन्द्र बन्न सक्छ, कुनै पर्यटन, कुनै औद्योगिक उत्पादन, कुनै जडीबुटी, कुनै हस्तकला, कुनै सेवा तथा सूचना प्रविधिको केन्द्र। “एक स्थानीय तह एक आर्थिक पहिचान” को अवधारणा व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने संघीयता जनताको आर्थिक जीवनसँग जोडिन सक्छ।

विकासको केन्द्र सडक मात्र होइन, रोजगारी हुनुपर्छ॥
नेपालमा विकास भन्नासाथ सडक, पुल, भवन र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। पूर्वाधार आवश्यक छ, तर सडक बनेपछि त्यसबाट उत्पादन बजारसम्म पुग्नुपर्छ, युवाले रोजगारी पाउनुपर्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ।
त्यसैले आगामी विकास नीतिको मूल सूचक “कति बजेट खर्च भयो?” खोज्ने होइन, “कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो ॥कति उत्पादन बढाउन सकियो र जनताको आय कति बढ्यो?” भन्ने हुनुपर्छ।

स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेट बनाउँदा कम्तीमा तीन प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ ॥ यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ? स्थानीय उत्पादनमा कति वृद्धि हुन्छ? नागरिकको आयमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कति पर्छ?

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग कसरी जोडने ॥
संघीय संरचनामा शिक्षा र स्वास्थ्यको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म आएको छ। तर विद्यालयको संख्या र अस्पतालको भवन बढ्नु मात्र पर्याप्त हैन । शिक्षा रोजगारयोग्य, सिर्जनशील र स्थानीय आवश्यकतासँग जोडने योजना हुनुपर्छ।
स्थानीय तहले विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयसँग सहकार्य गरेर आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। कृषि क्षेत्र छ भने आधुनिक कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रशोधन; पर्यटन क्षेत्र छ भने आतिथ्य, भाषा र पर्यटन व्यवस्थापन; औद्योगिक क्षेत्र छ भने प्राविधिक सीप तथा शिक्षा र रोजगारीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्यमा पनि उपचार मात्र होइन, रोकथाम, जनस्वास्थ्य, पोषण, ज्येष्ठ नागरिक सेवा र आधारभूत स्वास्थ्य चेतनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
तीन तहबीच समन्वय होइन, स्पष्ट कार्यसम्बन्ध आवश्यक॥

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट संविधानले गरेको छ। समस्या धेरै ठाउँमा अधिकारको अभावभन्दा पनि अधिकारको प्रयोगमा देखिने दोहोरोपन, अस्पष्टता र समन्वयको कमजोरी हो।

एउटै प्रकृतिको योजना तीन तहबाट बन्ने, एउटै कामका लागि विभिन्न निकायबीच स्वीकृति खोज्नुपर्ने र केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म निर्णय पुग्न लामो समय लाग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, ठूला आयोजना र समान राष्ट्रिय मापदण्डमा केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रदेशले क्षेत्रीय अर्थतन्त्र, ठूला पूर्वाधार, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्तरस्थानीय समन्वयलाई नेतृत्व दिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले नागरिकको दैनिक जीवन, स्थानीय उत्पादन, आधारभूत शिक्षा–स्वास्थ्य, कृषि, साना उद्योग, पर्यटन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
केन्द्र बलियो भएर मात्र देश बलियो हुँदैन; स्थानीय तह सक्षम, उत्पादनशील र उत्तरदायी हुँदा मात्र केन्द्र पनि बलियो हुन्छ।
अब अनुदान होइन, उत्पादनमा आधारित संघीयता॥
स्थानीय सरकारलाई केवल अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीबाट बाहिर निकालेर उत्पादन र परिणाममा आधारित वित्तीय संघीयतातर्फ लैजान आवश्यक छ।

जुन स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आय बढाउँछ, स्थानीय उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, कृषि तथा उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्छ र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्छ, त्यस्ता तहलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रिय प्रणाली बनाउन सकिन्छ।

यसले स्थानीय नेतृत्वलाई पनि नयाँ सोच्न बाध्य बनाउनेछ। चुनाव जितेपछि पाँच वर्ष सडक र भवनका योजना बाँड्नेभन्दा आफ्नो नगर वा गाउँलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ।

राजनीतिको नयाँ मापदण्ड ॥ सत्ता होइन, परिणाम मुखि बनाउन सक्नु पर्छ ।
नेपालको राजनीतिक बहस लामो समयदेखि सरकार को बनाउने, को हटाउने र कुन दल ठूलो हुने भन्ने वरिपरि केन्द्रित भयो। अब यसको दिशा परिवर्तन हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयन गर्दा केवल लोकप्रियता वा राजनीतिक सम्बन्ध होइन, व्यवस्थापन क्षमता, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक समावेशिता, इमानदारी र परिणाम दिने क्षमतालाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ।
जनताले पनि अब प्रश्न गर्नुपर्छ? हाम्रो प्रतिनिधिले पाँच वर्षमा के परिवर्तन गर्‍यो? कति रोजगारी सिर्जना भयो? शिक्षा र स्वास्थ्यमा के सुधार भयो? स्थानीय उत्पादन कति बढ्यो? युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता कति घट्यो?

यही प्रश्न लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व बनाउने आधार बन्न सक्छ।

समृद्धिको नेपाली बाटो

नेपालसँग स्रोतको अभावभन्दा पनि स्रोतलाई उत्पादनमा बदल्ने प्रणालीको अभाव ठूलो चुनौती हो। हिमाल, पहाड र तराईको विविधता, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, वन, जडीबुटी, संस्कृति, मानव संसाधन र उद्यमशीलतालाई एउटै राष्ट्रिय आर्थिक दृष्टिकोणमा जोड्न सकिन्छ।
त्यसका लागि केन्द्रले नीति र वातावरण बनाउने, प्रदेशले क्षेत्रीय आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने र स्थानीय सरकारले त्यसलाई जनताको घरदैलोसम्म उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

अबको गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक मार्गचित्र यस्तो हुनुपर्छ? नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सरकार, उत्पादनसँग जोडिएको बजेट, रोजगारीसँग जोडिएको शिक्षा, पहुँचसँग जोडिएको स्वास्थ्य र स्थानीय स्रोतसँग जोडिएको अर्थतन्त्र।

संघीयता सफल वा असफल भन्ने फैसला संविधानका धाराले होइन, गाउँको युवाले गाउँमै रोजगारी पायो कि पाएन, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पायो कि पाएन, बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाए कि पाएनन्, नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाए कि पाएनन् र परिवारको आय बढ्यो कि बढेन भन्ने कुराले गर्नेछ।

करिब २० वर्षदेखि सामाजिक विश्लेषण र समावेशी विकासको अभियानमा संलग्न हुँदै आएको मेरो विश्वास छ। लेख, विचार र सार्वजनिक बहस पनि परिवर्तनका औजार हुन्न । नीति निर्मातालाई प्रश्न गर्नु विरोध होइन अधिकार हो । सही दिशातर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्नु हाम्रो अधीकार हो। त्यसैले आजको आवश्यकता निराशा फैलाउने राजनीति होइन, समाधान खोज्ने राजनीति हाम्रो चाहाना र आवस्यकता हो।
नेपालको संघीय गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन अब हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ।“अधिकार हरु जनतासम्म पुगेको छ। अब त्यस अधिकारसँगै अवसर, उत्पादन, रोजगारी र समृद्धि पनि जनताको घरसम्म पुग्नुपर्छ।”

यही नै राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ अघि बढ्ने नेपालको सकारात्मक र सुन्दर मार्गचित्र बन्न सक्छ।

-अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi