हिमालको विलाप र विश्व मञ्चमा नेपालको दाबी: ऋणको पासो होइन, ‘जलवायु न्याय’ र ‘क्षतिपूर्ति’ को ऐतिहासिक माग

प्रकृतिको अनुपम काखमा बसेर पनि आज हामी नेपालीहरू जलवायु परिवर्तनको क्रूरतम मूल्य चुकाउन बाध्य छौँ।

विश्वको तापमान वृद्धिमा हाम्रो योगदान नगण्य (प्रायः शून्य) छ, तर यसको विनाशकारी परिणाम भोग्ने अग्रपंक्तिमा नेपाल पर्छ। हालै रसुवा, बेत्रावती, नुवाकोट, धादिङ लगायतका क्षेत्रमा हिमनदी विस्फोट (Glacial Lake Outburst Flood – GLOF) र अतिवृष्टिका कारण आएको विनाशकारी बाढीले केवल भौतिक संरचना मात्र बगाएको छैन, नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको अधिकार र भविष्यलाई नै बगरमा परिणत गरिदिएको छ।

यस्तो संवेदनशीलघडीमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा (UNGA) को अमेरिका भ्रमणले नेपालका लागि एक ऐतिहासिक कूटनीतिक मोड लिनुपर्छ। ‘जलवायु ऋण’ होइन, ‘जलवायु क्षतिपूर्ति’ (Loss and Damage): विश्वव्यापी उत्तरदायित्व
दशकौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोगको नाममा थपिएको ‘ऋणको पासो’ मा पार्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। बाढी, पहिरो र सुक्खाका कारण थलिएका देशहरूलाई फेरि ऋणको बोझ बोकाउनु भनेको घाइतेमाथि नमक छर्कनु सरह हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हरु लाई हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरू (जस्तै COP27 र COP28) मा ‘क्षति र नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) को अवधारणा स्थापित भइसकेको छ। पाकिस्तानको सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीपछि विश्व मञ्चले स्वीकार गरेको क्षतिपूर्तिको मोडल वा क्यारिबियन तथा टापु राष्ट्रहरूले (SIDS) पाएको न्यायको नजिर नेपालको पक्षमा बलियो प्रमाण बन्न सक्छ। हाम्रो दाबी मा नेपालले अब विश्व समुदायलाई सफा भाषामा र कुटनीतिक ढग्ग वाट भन्नुपर्छ। यो प्राकृतिक विपद् होइन, ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक र वर्तमान कार्बन उत्सर्जनको परिणाम हो। त्यसैले, हामीलाई दया होइन, ऐतिहासिक उत्तरदायित्व सहितको क्षतिपूर्ति चाहिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अमेरिका भ्रमण र कूटनीतिक एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको यो उच्चस्तरीय अमेरिका भ्रमण र विश्व मञ्चको सम्बोधन केवल औपचारिकता वा भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई कूटनीतिक ‘स्ट्रटेजिक मुभ’ (Strategic Move) मा बदल्नुपर्छ:प्रत्यक्ष क्षतिपूर्तिको माग: नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु मंचबाटै राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका लागि विशेष अनुदानको माग राखिनुपर्छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र बेत्रावतीको पुनरवास: बाढीले उजाड बनाएका यी ऐतिहासिक तथा सामरिक क्षेत्रका बस्तीहरूको सुरक्षित र वैज्ञानिक पुनरवास (Resilient Rehabilitation) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष (Green Climate Fund) बाट प्रत्यक्ष बजेट विनियोजन गराउने पहल हुनुपर्छ।

विपद्ग्रस्त क्षेत्रहरू मा खुला अनुसन्धान प्रयोगशाला’ (Open Climate Lab) को अवधारणा स्थापित गर्न पर्छ।
बाढीले बगाएर खण्डहर बनाएका रसुवा, नुवाकोट वा धादिङका प्रभावित क्षेत्रहरूलाई केवल राहत र उद्धारमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र को रुप मा ती संकटग्रस्त भू-भागहरूलाई विश्वभरका जलवायु वैज्ञानिक, भूगर्भविद् अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिसर्च हब’ (Global Climate Research Hub) को रूपमा विकास गर्नुपर्छ। जहाँ विश्व समुदायले यो देख्न सकोस् कि कसरी एउटा सानो हिमाली देशले अरूको प्रदुषणको मूल्य आफ्ना नागरिकको रगत र पसिनाले तिर्दैछ। यस प्रकारको अन्वेषण केन्द्रले नेपाललाई जलवायु अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय नक्सामा उभ्याउनेछ र विश्वको ध्यान निरन्तर आकर्षित गरिरहनेछ।

हामी नेपालीले यो मुद्दालाई कसरी बुझ्ने र बुझाउने? आम नेपाली नागरिकले यो विपद्लाई केवल मौसमी प्रकोप वा भाइरल बाढी-पहिरोको रूपमा बुझ्ने भूल गर्नु हुँदैन। यो एउटा पर्यावरणीय अन्याय (Environmental Injustice) हो।

हामीले हाम्रा नदीहरूको बहाव बिग्रनु, हिमालहरू कालो बन्दै जानु र गाउँहरू बगर बन्नुको पछाडिको भू-राजनीतिक र आर्थिक कारण बुझ्न जरुरी छ।सरकार र नागरिक समाजले मिलेर पछिल्लो दशकमा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिको प्राविधिक तथा वैज्ञानिक डकुमेन्टेसन (Documentation) तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा मञ्चहरूमा बलियो प्रमाणको रूपमा पेस गर्नुपर्छ। सगरमाथाको देशबाट विश्व मञ्चमा उभिएर जब प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आवाज उठाउनेछन्, त्यो आवाज केवल एक देशको मात्र हुने छैन।त्यो त विश्वका ती तमाम साना र सीमान्तकृत देशहरूको सामूहिक स्वर हुनेछ । जो ग्लोबल वार्मिङका अदृश्य सिकार भइरहेका छन्।

रसुवाको बेत्रावतीदेखि त्रिशूली किनारका बगरहरूसम्म न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूको आँसुलाई शक्तिमा बदल्दै, “हामीले ऋण होइन, न्याय र क्षतिपूर्ति मागेका हौँ” भन्ने अडान नै आजको नेपालको वास्तविक राष्ट्रिय स्वाभिमान हो।

-अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi