विश्वमञ्चमा नेपालको आवाज : जलवायु न्यायदेखि नयाँ पुस्ताको आकांक्षासम्म

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गरेको सम्बोधन नेपालको वर्तमान प्राथमिकता र विश्व समुदायप्रतिको अपेक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरलाई भरपुर उपयोग गरेका छन् । विशेषगरी जलवायु संकट, हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम, जलवायु न्याय, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र नयाँ पुस्ताको लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई एउटै सम्बोधनमा जोड्नु यसको सकारात्मक पक्ष हो।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर रूपमा भोगिरहेको विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा उठाएका छन्। हिमनदी पग्लिनु, हिमताल तथा बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्नु र त्यसबाट विकासका पूर्वाधारमा पर्ने असरलाई नेपालको मात्र समस्या नभई हिमालयदेखि दक्षिण एसियासम्म जोडिएको साझा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अर्थपूर्ण देखिन्छ।

जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख मुद्दा बनाउने प्रयास
सम्बोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक जलवायु न्यायको विषय हो। जलवायु परिवर्तनको संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि त्यसको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय मूल्य नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले ठूलो मात्रामा चुकाउनुपरेको तर्क प्रधानमन्त्री शाहले अघि सारेका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा ‘जसको योगदान बढी, उसको जिम्मेवारी पनि बढी’ भन्ने अवधारणालाई नेपालले निरन्तर उठाउँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा विकसित मुलुकबाट विकासशील तथा जोखिममा रहेका देशतर्फ पर्याप्त र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको आवश्यकता औँल्याउनु नेपालको हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

विशेषगरी विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले गरिब तथा विकासशील देशको आर्थिक बोझ अझ बढाउने भएकाले अनुदानमा आधारित सहयोगको मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहससँग जोड्नु नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकताका रूपमा लिन सकिन्छ।

हिमालयलाई साझा प्रयोगशाला बनाउने प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ निर्माणको प्रस्ताव गर्नु अर्को उल्लेखनीय विषय हो। हिमालय कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित भौगोलिक क्षेत्र होइन। यहाँको हिमनदी, नदी प्रणाली, हिमताल र पारिस्थितिक परिवर्तनको प्रभाव सीमापारसम्म पुग्छ। त्यसैले भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमतालको जोखिम अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद्का समयमा सीमापार समन्वय बढाउने प्रस्ताव व्यावहारिक सहकार्यतर्फको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालले आफूलाई जलवायु समस्याको पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा समाधान निर्माणमा साझेदारका रूपमा उभ्याउन खोजेको देखिन्छ। यही पक्षले नेपालको कूटनीतिक भूमिकालाई थप अर्थपूर्ण बनाउन सक्छ।

विपद् व्यवस्थापनमा राहतभन्दा पूर्वतयारीमा जोड
सम्बोधनमा राहत र पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन उत्थानशीलताको आवश्यकता औँल्याइएको छ। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा अन्य चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा विपद् भएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पूर्वसूचना, जोखिम पहिचान, बीमा, बलियो पूर्वाधार र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्ने सन्देश महत्वपूर्ण छ। नेपालका लागि यो विषय अझ विशेष महत्वको छ। हरेक विपद्पछि पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत खर्च गर्ने तर जोखिम न्यूनीकरणमा पर्याप्त लगानी नगर्ने प्रवृत्तिले विकासका उपलब्धिलाई बारम्बार पछाडि धकेल्न सक्छ। त्यसैले ‘राहत–पुनःस्थापना–पुनर्निर्माण’सँगै ‘जिम्मेवारी–क्षतिपूर्ति–उत्थानशीलता’लाई जोड्ने दृष्टिकोण दीर्घकालीन नीतिगत बहसका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमाथि उठाइएको प्रश्न
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनसँगै विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको असमानताप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। मल, इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा देखिने अवरोधले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकका किसान र सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय उठाइएको छ। युद्ध र सुरक्षा प्रयोजनका सामग्री सीमापार तीव्र गतिमा पुग्ने तर किसानले आवश्यक समयमा मल वा इन्धन प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्ने अवस्थाबीच गरिएको तुलना प्रभावकारी राजनीतिक वक्तव्यका रूपमा आएको छ। यसले विश्वव्यापीकरण र आपूर्ति शृंखलाको लाभ सबै देश र समुदायसम्म समान रूपमा पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउने प्रयास
सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपाली युवाको आकांक्षालाई विश्वमञ्चसँग जोड्नु हो। इमानदारी, जवाफदेहिता, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र देशभित्रै सम्मानजनक जीवनको अवसर खोजिरहेको नयाँ पुस्ताको अपेक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने सन्देश प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयका रूपमा नभई विश्वका विभिन्न समाजमा देखिएको पुस्तान्तरण र लोकतान्त्रिक अपेक्षासँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ। यसले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि दिएको छ।

नेपालको कूटनीतिका लागि अवसर
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले नेपालका लागि केही महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर पनि देखाएको छ। जलवायु परिवर्तन, हिमालय, पर्वतीय समुदाय, भूपरिवेष्ठित तथा अतिकम विकसित मुलुकका साझा समस्या उठाएर नेपालले आफ्नो आवाजलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी बहससँग जोड्न सक्छ।  तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएका विषयलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुनेछ। हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्तावलाई भारत र चीनलगायत सम्बन्धित मुलुकसँग निरन्तर कूटनीतिक संवादमा लैजानु, जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउनु, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनु र नेपालभित्रै जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशीलताका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु अबको चुनौती हुनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो विश्वमञ्चमा नेपालले भोगिरहेको समस्यालाई राष्ट्रिय दुःखका रूपमा नभई विश्वव्यापी जिम्मेवारीसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नु पनि आवश्यक थियो। यस अर्थमा प्रधानमन्त्री शाहलाई धन्यवाद । तर अन्तर्राष्ट्रिय भाषणको वास्तविक मूल्य त्यसपछि सुरु हुन्छ। महासभामा उठाइएका विषयलाई नीति, कूटनीतिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र घरेलु कार्यान्वयनमा कसरी रूपान्तरण गरिन्छ भन्ने कुराले त्यसको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।