शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शुक्रबार, साउन २९ २०८३
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक्लैले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुग्ने गरी प्राप्त गरेको जनमतको जगमा बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको साढे चार महिना पुगेको छ । नयाँ राजनीतिक शक्ति, नयाँ नेतृत्व र पुरानो राजनीतिक संस्कारभन्दा फरक शासनशैलीको वाचासहित बनेको यो सरकारबाट जनताको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा असाधारण थियो । तर, सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैली, निर्णय क्षमता र सेवा प्रवाहको अवस्थाले अपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा प्रश्न र असन्तुष्टि बढाउने संकेत देखाएको छ ।
पाँच वर्षे संसदीय कार्यकालको तुलनामा साढे चार महिना सरकारको पूर्ण मूल्यांकनका लागि पर्याप्त समय होइन । तर ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ’ भनेझैँ सरकारको प्रारम्भिक निर्णय, प्राथमिकता र कार्यशैलीले आगामी यात्राको संकेत भने अवश्य गर्छ । अहिलेसम्मका घटनाक्रम हेर्दा सरकारका केही सकारात्मक प्रयास भए पनि निर्णयमा अस्थिरता, कार्यान्वयनमा कमजोरी, प्रशासनिक अपरिपक्वता र जनजीविकासँग जोडिएका समस्याप्रति अपेक्षित संवेदनशीलता देखिन नसकेको आलोचना तीव्र बनेको छ ।
रास्वपाको राजनीतिक उदय नै पुराना दल र नेतृत्वप्रतिको जनअसन्तुष्टिको परिणाम थियो । दशकौँसम्म शासन गरेका दलबाट अपेक्षित परिवर्तन नभएपछि जनताले नयाँ विकल्प रोजे । त्यसैकारण रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सामान्य सरकारभन्दा फरक ढंगले हेरिएको थियो ।
नयाँ नेतृत्वले भ्रष्टाचार, बेथिति, प्रशासनिक झन्झट र राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गर्दै राज्य सञ्चालनमा परिणाममुखी परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा थियो । तर सरकार गठनको सय दिन र त्यसपछि पनि जनताले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्ने गरी ठूलो परिवर्तन देख्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले स्वयं पार्टीलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’ मात्र नभई ‘निर्विकल्प शक्ति’ बन्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको संगठनात्मक जग बलियो हुनुअघि नै ठूलो आकार लिएको हुनसक्ने स्वीकारोक्ति पनि गरेका छन् । यी अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रै सरकार र संगठनको कार्यक्षमताबारे आत्मसमीक्षाको आवश्यकता महसुस हुन थालेको संकेत गर्छ ।
ग्यासको लाइनदेखि राहदानीसम्म
सरकारको कार्यसम्पादनमाथि सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रश्न जनताको भान्सासँग जोडिएको ग्यास आपूर्तिले उठाएको छ । पर्याप्त ग्यास उपलब्ध गराउन नसक्दा सरकारले आधा सिलिन्डर वितरणको व्यवस्था गर्नुपरेको थियो । पूर्ण सिलिन्डर दिने निर्णय गरिए पनि बजारमा सहज आपूर्ति हुन नसक्दा उपभोक्ता घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
यही विषयलाई सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले संसद्मा जोडदार रूपमा उठाएका छन् । सांसद इन्दिरा रानाले ग्यास अभावका कारण नागरिक प्रताडित भएको बताएकी छन् भने रमेश प्रसाईंले चुनावका बेला दिइएको ‘नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’ नाराको स्मरण गर्दै राहदानी विभागदेखि ग्यास वितरणसम्म देखिएको लाइनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सांसद पारसमणि गेलालले पनि ग्यासको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बजारमा अभाव नरहेको सरकारको दाबी र उपभोक्ताले भोगिरहेको अभावबीचको विरोधाभासले आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा निर्णय भयो, तर दीर्घकालीन प्रभाव अस्पष्ट
सरकारले एसईईको नतिजा छिटो सार्वजनिक गरी कक्षा ११ को शैक्षिक सत्र अगाडि सार्नुलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । विद्यार्थीले छिटो अध्ययन सुरु गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि शैक्षिक सत्र परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभाव, निजी शैक्षिक संस्थाका शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि परेको असर र समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनबारे पर्याप्त तयारी भएको नदेखिएको आलोचना छ ।
सरकारले प्रारम्भिक चरणमै केही निर्णय गरेर ‘परिवर्तन भइरहेको’ सन्देश दिन खोजे पनि त्यस्ता निर्णयको प्रभावकारिता र निरन्तरता नै मुख्य प्रश्न बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको समता करको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिनुपरेको घटना सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि उठेको अर्को प्रश्न हो ।
नीति निर्माणअघि पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श र सम्भावित प्रभावको मूल्यांकन नगरी निर्णय गर्ने र विरोध भएपछि सच्याउने प्रवृत्तिले सरकारको तयारी र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । नयाँ सरकारबाट अपेक्षा गरिएको ‘फरक शासनशैली’ भनेको हतारमा निर्णय गरेर पछि सच्याउनेभन्दा तथ्य, अध्ययन र दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा नीति बनाउनु थियो ।
भूमिहीनमाथि डोजर, पुनःस्थापनामा मौनता
भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न स्थानमा डोजर चलाइएको विषय पनि सरकारका लागि आलोचनाको कारण बनेको छ । अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भए पनि त्यसको समाधान केवल संरचना भत्काउनुमा सीमित हुन नसक्ने नागरिक अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ ।
घर भत्काउनु तत्काल देखिने काम हुनसक्छ, तर विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना, रोजगारी, शिक्षा र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दीर्घकालीन जिम्मेवारी हो । विशेषगरी वर्षायाममा कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई विस्थापित गर्ने कदमले सरकार जनताको पक्षमा कति संवेदनशील छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णयले थप आशंका
सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नीतिले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई समेत चिन्तित बनाएको छ । सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएकाले आलोचनात्मक सञ्चारलाई कमजोर पार्ने वा निजी सञ्चार संस्थाको आर्थिक आधार खुम्च्याउने कुनै पनि नीति दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक हुन नसक्ने तर्क छ ।
त्यसमाथि ‘जनआस्था’ साप्ताहिकका सम्पादक एवं प्रकाशक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि उहाँको निवासमा प्रहरीले मध्यरातमा छापा मारी विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताको बहसलाई थप चर्काएको छ । प्रहरीले अदालतको अनुमतिमा व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको भए पनि सम्पादक पक्राउ, निवासमा छापा र मिडिया हाउसमा छापा मार्ने तयारीले प्रेस क्षेत्रलाई सशंकित बनाएको छ ।
कानुनी अनुसन्धान आवश्यक भए पनि त्यसको प्रक्रिया प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारसम्बन्धी स्थापित मान्यतासँग सन्तुलित हुनुपर्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।
राज्य संयन्त्रप्रति हस्तक्षेपको आरोप
रास्वपाकै सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक संस्था तथा सरकारी निकायमा भइरहेको हस्तक्षेप, सेना, प्रहरी र कर्मचारीको ‘हुर्मत लिने’ काम तथा व्यापारीमाथिको धरपकडप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले सरकारको परराष्ट्र नीतिसमेत अन्तर्राष्ट्रिय ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ को अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् । राज्यका स्थायी संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको अनुभूति हुन थालेमा सरकारको सुशासन र संस्थागत सुधारको दाबी कमजोर बन्न सक्छ ।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्प्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गर्दै ‘एक्लै हिँड्ने लहड हो कि एक्लै पर्नुभएको हो?’ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । लोकतन्त्रमा परिणामसँगै त्यससम्म पुग्ने प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आफ्नै सांसदको असन्तुष्टि
सरकारको आलोचना विपक्षी दलबाट हुनु सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया हो । तर सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले संसद्मा सरकारको कार्यशैली, ग्यास अभाव, राहदानीको लाइन, सेवा प्रवाह र राज्य सञ्चालनको तरिकामाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि भने त्यसलाई सामान्य आलोचनाका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन ।
रास्वपाका प्रभावशाली सांसद मनिष झाले सरकारको ‘इन्टेन्सन’ वा ‘इन्टिग्रिटी’मा प्रश्न नभए पनि ‘ढंग नपुगेको’ टिप्पणी गरेका छन् । आफूलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने सोचले समस्या निम्त्याउने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई नआएको कुरा सिक्न र कमजोरी स्वीकार्न सुझाव दिएका छन् । तराई–मधेशको अवस्थालाई संकेत गर्दै उनले ‘आगो निभेको हो, दाउरा निभेको छैन’ भन्दै सरकारलाई ढुक्क नहुन चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
सुशासनका घोषणा र कार्यान्वयनबीच दूरी
सरकार गठनसँगै सुशासन, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सुशासनसँग सम्बन्धित सयभन्दा बढी कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि तीमध्ये धेरै अझै अपेक्षित गतिमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आलोचना छ ।
दलित समुदायसँग माफी माग्ने प्रतिबद्धता, ट्रेड युनियन खारेजी, आवश्यक कानुन निर्माण तथा विभिन्न विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा पनि सरकारको गति सुस्त रहेको आरोप छ । यसबीच पटक–पटक निर्णय सच्याउनुपरेको, अदालतबाट केही निर्णयमा रोक लागेको तथा सरकार राजनीतिक विवादमा तानिएको घटनाले सरकारको प्रशासनिक तयारीमाथि प्रश्न थपेको छ ।
पक्राउ र अदालतबाट रिहाइले उठायो प्रश्न
सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विगतका घटनाको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई पक्राउ गरिएको घटनादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा डा. आरजु राणा देउवाविरुद्धको पक्राउ पुर्जी, इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिसको प्रयास तथा विभिन्न पूर्वमन्त्री, व्यापारी र व्यवसायीमाथिको अनुसन्धानसम्म सरकार आक्रामक देखिएको छ ।
तर केही अभियुक्तहरू अदालतको आदेशपछि रिहा भएका घटनाले सरकारको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि पर्याप्त प्रमाण तथा कानुनी तयारी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ । कानुनको शासनमा अनुसन्धान आवश्यक भए पनि त्यसको बलियो आधार, प्रमाण र विधिसम्मत प्रक्रिया उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको मूल कारण राजनीतिक विवाद मात्र होइन, जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या हुन् । नागरिकलाई सहज यातायात चाहिएको छ । ग्यास, खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति चाहिएको छ । अस्पतालमा सहज उपचार, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा, सरकारी कार्यालयमा सरल सेवा, रोजगारीको अवसर र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन चाहिएको छ ।
सरकारले चुनावका बेला गरेका वाचा र अहिलेको वास्तविकताबीचको दूरी नै असन्तुष्टिको मुख्य स्रोत बन्दै गएको छ । सय दिनमा युवालाई स्वदेश फर्काउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धताको परिणामबारे पनि संसद्मा प्रश्न उठिसकेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद रेणु चन्दले सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारले पूरा गर्न नसक्ने आश्वासन दिएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले ‘नयाँ’ र ‘जान्ने’ भनेर आएको सरकारले असक्षमताको दोष विगतका सरकारलाई दिएर उम्किन नमिल्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
उनको ग्याससम्बन्धी कटाक्षले सरकारको मूल कमजोरीलाई नै उजागर गर्छ । जनताको भान्सासम्म आधारभूत सेवा पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा विगतका सरकारको ३५ वर्षको हिसाब माग्नुको नैतिक आधार के हो ?
बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अब विपक्षीको आलोचना होइन, आफ्नै जनमतको अपेक्षा हो । रास्वपाले पुराना दलको कमजोरी देखाएर प्राप्त गरेको जनमत असाधारण थियो । त्यसैले उसलाई पुराना सरकारजत्तिकै समय, सुविधा र गल्तीको छुट दिन जनता तयार हुन्छन् भन्ने मान्यता आफैंमा जोखिमपूर्ण छ ।
नयाँ हुनु कमजोरी होइन, तर नयाँ भएको नाममा शासन सञ्चालन सिक्ने अनन्त समय पनि पाउन सकिँदैन । नयाँ राजनीतिक शक्तिले आफूलाई पुरानाभन्दा फरक प्रमाणित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम परिणाम हो ।
सरकारले अब प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ । आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार, सेवा प्रवाह सहज बनाउने, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, भूमिहीन तथा विपन्नको सम्मानजनक व्यवस्थापन, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, प्रशासनिक संस्थाको सुदृढीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ।
सरकारले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर विज्ञता र संस्थागत क्षमताको उपयोग गर्न सकेमा अहिलेको अवस्था सुधार्न अझै समय छ । तर आलोचनालाई अस्वीकार गर्ने, प्रश्न उठाउनेलाई विरोधी ठान्ने, हतारमा निर्णय गर्ने र असफल भएपछि विगतका सरकारलाई दोष दिने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने ठूलो जनमत नै सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती बन्न सक्छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेझैँ पार्टीलाई ‘निर्विकल्प शक्ति’ बनाउने हो भने त्यसको पहिलो परीक्षा जनताको दैनिक जीवनमा देखिने परिणामबाट हुनेछ । ठूलो जनमत प्राप्त गर्नु राजनीतिक उपलब्धि हो, तर त्यसलाई सुशासन, स्थायित्व र परिणाममा बदल्नु सरकारको वास्तविक परीक्षा हो । साढे चार महिनामा देखिएका कमजोरीले सरकारलाई सचेत गराउने पर्याप्त संकेत दिइसकेका छन्—अब जनताले आश्वासन होइन, कामको परिणाम खोजिरहेका छन् ।
