शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
बिहिबार, साउन २८ २०८३
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको जुत्ता, मोजा, पोशाकलगायत सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोपबारे सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा चर्काचर्की भएको छ। सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि कार्कीले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका हुन्।
समितिको बैठकमा सुनारले प्रहरीका लागि खरिद गरिएका जुत्ता, मोजा, कपडालगायत सामग्रीमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले आईजीपीमाथि प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा पदमै राखेर छानबिन गर्न नहुने तर्क गरे।
‘तत्काल छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, आरोपित मानिसहरूलाई जिम्मेवारीबाट बाहिर राख्नुपर्छ र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिनुपर्छ,’ सुनारले भने।
उनले आईजीपीको घरबाट तीन करोड रुपैयाँ चोरी भएको विषयसमेत बैठकमा उठाएका थिए। सुनारले आफूले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध प्रश्न उठाएकै कारण समितिबाट हटाइए पनि आपत्ति नहुने बताए।
सुनारले आरोप लगाएपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिवाद गरे। त्यसपछि उनले आरोपितको पक्षपोषण गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले गम्भीर विषयमा समितिमा छलफल भइरहेको भन्दै आफूलाई आजैबाट समितिबाट हटाए पनि स्वीकार गर्ने बताएका थिए।
यति भन्दै सुनार बैठकबाट बाहिरिएपछि नेकपाका सांसद वर्षमान पुनलगायत विपक्षी सांसदहरूले आरोप लगाएर बैठकबाट बाहिरिन नमिल्ने धारणा राखे। पुनले ‘यहाँ बस्नुपर्छ, आरोपित गरेर भाग्न पाइँदैन’ भन्दै सुनारको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएका थिए।
सांसद सुनारको आरोपपछि जवाफ दिँदै आईजीपी कार्कीले आफूले निष्ठापूर्वक काम गरिरहेको अवस्थामा संसदीय समितिमा बोलाएर जथाभावी आरोप लगाउनु उचित नभएको बताए।
उनले सांसद सुनारका अभिव्यक्तिले आफूहरू ‘पाषाणयुगीन मानसिकता बोकेका मान्छेबाट शासित हुँदैछौँ कि’ भन्ने चिन्ता लागेको टिप्पणी गरे।
‘आजसम्म निष्ठापूर्वक काम गरेका मान्छेलाई ल्याएर यहाँ जथाभाबी भन्नु, जे मन लाग्यो त्यही भन्नु त उचित होइन होला। कुनै पनि ठाउँको एउटा सामान्य मर्यादा त हुन्छ होला नि?’ कार्कीले भने।
उनले संसदीय समितिमा गालीगलौज र हुर्मत लिने शैली उपयुक्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उजुरी परेका विषयमा अनुसन्धान र सोधपुछ हुनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि व्यवस्थित र कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘उजुरी परेका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुनुपर्छ, सोधपुछ हुनुपर्छ, सबै ठीक छ। तर त्यसका पनि व्यवस्थित तरिकाहरू छन्, संसदीय अभ्यासका कुराहरूभित्र पनि,’ कार्कीले भने।
कार्कीले प्रहरीलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध नगराई सुरक्षा व्यवस्थापन र चुनाव गराउनुपरेको अवस्थाबारे पनि समितिमा गुनासो गरे।
उनका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा काठमाडौंमा मात्रै ५९३ वटा प्रहरी सवारीसाधन जलेका थिए भने कैयौँ प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो। कतिपय अवस्थामा प्रहरीले पोशाक, जुत्ता र अन्य आधारभूत सामग्रीसमेत अभावमा काम गर्नुपरेको उनले बताए।
उनले चुनाव हुनुभन्दा करिब २० दिनअघि मात्रै दाताबाट प्राप्त सवारीसाधन प्रयोग गरेर चुनावी सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरे।
‘त्यो ६ महिनासम्म तैँले कसरी गाडी ल्याएर चलाइस्? गस्ती पेट्रोल कसरी गरिस्? सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गरिस्? भनेर त कसैले प्रश्न सोधेन,’ कार्कीले भने, ‘भगवान् आएर चलाएका थिएनन् नि! हामीले मागेर चलाएका हौँ।’
प्रहरीका बिग्रेका तथा क्षतिग्रस्त चौकीसमेत स्थानीय जनताको सहयोगमा पुनःनिर्माण गरिएको उनले बताए। राज्यले समयमै आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको भए सुरक्षा व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
आईजीपी कार्कीले प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न खोज्दा अख्तियार तथा विभिन्न छानबिनको डर देखाएर फाइल रोक्ने वा निर्णय पन्छाउने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनलाई असर परेको बताए।
विगतको सुडान घोटाला प्रकरणको त्रासका कारण नेतृत्व तहमा पुगेका अधिकारीहरू आवश्यक निर्णय गर्नसमेत डराउने गरेको उनको दाबी थियो। त्यसको प्रत्यक्ष असर फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई पर्ने उनले बताए।
प्रहरी पनि देशकै नागरिक भएकाले उसले न्यूनतम मानवीय सम्मान र आवश्यक स्रोतसाधन पाउनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिए। प्रमाणविहीन आरोप लगाएर प्रहरी संगठनको मनोबल गिराउने काम नगर्न उनले चेतावनीसमेत दिए।
सुनार बैठकबाट बाहिरिएपछि समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले संसदीय समितिमा छलफल गर्दा कार्यक्षेत्र, कानुनी प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले नेपाल सरकारका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई सम्मानपूर्वक समितिमा बोलाइएको भन्दै कानुनबमोजिम प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई आरोपितका रूपमा निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने बताए।
‘उजुरी आइसकेपछि यसलाई दुवै पक्षबाट छलफल नगरीकन हुँदैन। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्छ,’ सभापति खड्काले भने।
उनले कसैलाई पनि आफ्नो सफाइको मौकाबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए। राज्य संयन्त्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्न नहुने भन्दै समितिले कुनै पनि विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुनी र प्रक्रियागत ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सार्वजनिक लेखा समिति ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भएकाले यसको मर्यादा कायम राख्दै सबै सांसदले शिष्ट व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने निर्देशनसमेत सभापति खड्काले दिएका छन्।
