शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
सबै निर्णय यथास्थितिमा राख्न संस्थापनइतरकाे माग
बुधबार, साउन २७ २०८३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजकसमेत रहेका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले आगामी महाधिवेशनसहित पार्टीका पछिल्ला निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न माग गरेका छन्।
कोइरालाले कांग्रेस सभापति गगन थापा, केन्द्रीय कार्यसमिति तथा निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाउँदै पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट भएका निर्णय र त्यसका आधारमा अघि बढाइएका आगामी महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आग्रह गरेका हुन्। उनको पत्रमा सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा पुनरवलोकनको अनुमति दिइसकेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यससँग जोडिएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ।
कांग्रेसभित्रको विवादको मुख्य जड गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशन हो। तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सहभागी नभएको उक्त विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो। त्यसविरुद्ध देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले यसअघि विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णयलाई सदर गरे पनि पछिल्लो चरणमा पुनरवलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेपछि विवाद फेरि न्यायिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
यही अवस्थालाई आधार बनाएर कोइरालाले आगामी १५औँ महाधिवेशनलगायत विशेष महाधिवेशनबाट सिर्जित पार्टी संरचना, निर्णय र निर्वाचन प्रक्रियालाई तत्काल अघि नबढाउन माग गरेका हुन्। पत्रमा सर्वोच्चबाट पुनरवलोकनको बाटो खुलेको अवस्थामा विवादित विषयको अन्तिम न्यायिक निरुपण हुनुअघि त्यसैका आधारमा नयाँ निर्णय गर्दै अघि बढ्दा पछि थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।
महाधिवेशनको कार्यतालिकामै प्रश्न
सभापति गगन थापाले भने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार असोज १६ गतेदेखि १५औँ महाधिवेशन गर्ने बताउँदै आएका छन्। तल्ला तहका अधिवेशनका केही कार्यतालिका भने केन्द्रीय कार्यसमितिबाट आवश्यकताअनुसार हेरफेर हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
तर, शशांक कोइरालाको पछिल्लो पत्रले महाधिवेशनको मिति मात्र होइन, त्यसअघि सम्पन्न गरिनुपर्ने वडा, पालिका, प्रदेश तथा अन्य तहका अधिवेशनसमेत विवादको घेरामा पर्न सक्ने संकेत गरेको छ। सर्वोच्चमा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दाको पुनरवलोकन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्यसबाट उत्पन्न पार्टी संरचना र निर्णयका आधारमा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने संस्थापनइतर पक्षको धारणा देखिन्छ।
पुनरवलोकनको अनुमति नै फैसला उल्टिएको अर्थ होइन
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिएको विषयलाई विशेष महाधिवेशन बदर भइसकेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। पुनरवलोकन निस्सा भनेको अदालतले आफ्नो पूर्वनिर्णयमा पुनः न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्ने आधार देखेको अवस्था हो। अन्तिम निर्णय नआएसम्म यसबाट विशेष महाधिवेशनका निर्णय स्वतः खारेज भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
तर राजनीतिक रूपमा भने यसको प्रभाव महत्वपूर्ण छ। कांग्रेसको नेतृत्व र महाधिवेशन प्रक्रियामाथि सर्वोच्चमा पुनः सुनुवाइ हुने भएपछि संस्थापनइतर पक्षले यही विषयलाई आधार बनाएर महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न वा कम्तीमा यथास्थितिमा राख्न दबाब बढाउन सक्छ। यसले पार्टीभित्रको संस्थापन र संस्थापनइतरबीचको विवादलाई थप न्यायिक तथा राजनीतिक दुवै मोर्चामा तान्ने सम्भावना देखिएको छ।
अब कांग्रेससामु दुई तहको चुनौती
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी रहेका बेला आएको कोइरालाको पत्रले नेतृत्वलाई तत्काल दुईवटा प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। पहिलो, सर्वोच्चमा पुनरवलोकन विचाराधीन रहेको अवस्थामा पार्टीको निर्धारित महाधिवेशन प्रक्रिया निरन्तरता दिने कि केही समय रोक्ने भन्ने राजनीतिक निर्णय। दोस्रो, अदालतको अन्तिम फैसला आफ्नो पक्षमा नआएमा त्यसको सम्भावित प्रभावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय।
सभापति थापा निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कोइरालासहित संस्थापनइतर समूहले न्यायिक विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय यथास्थितिमा राख्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। यसले आगामी दिनमा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक, महाधिवेशन कार्यतालिका र निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ।
यसरी शशांक कोइरालाको पत्र केवल महाधिवेशनको मिति सार्ने मागमा सीमित देखिँदैन। यो विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, त्यसबाट बनेको पार्टी संरचना र त्यसकै आधारमा अघि बढाइएको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रियामाथि पुनः प्रश्न उठाउने राजनीतिक कदमका रूपमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतको पुनरवलोकनमा आउने अन्तिम निर्णयले कांग्रेसको आगामी नेतृत्व चयन र पार्टीको संगठनात्मक संरचनामै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले अहिलेको विवाद कांग्रेसका लागि कानुनीसँगै गम्भीर राजनीतिक विषयसमेत बनेको छ।
