काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हुने व्याख्या गरेको छ ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले संसद् विकास कोष सांसदको तजबिजमा रहने गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था संविधानको शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको हो ।
मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कोष खडा गरी निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
तर, प्रदेश सरकारले त्यस्तो कोष खडा गरी प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट दिने औपचारिक निर्णय गरेको नदेखिएपछि सर्वोच्चले २०८१ पुस १२ गते रिट खारेज गरेको थियो । रिट खारेज गरे पनि इजलासले सांसदलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिनु संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने विषयमा महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्चले संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासले सांसदलाई विकास निर्माणका योजना छनोट तथा बजेट खर्च गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘जुन कार्यका लागि संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासले सांसदलाई परिकल्पना नै गरेको छैन, सोही कार्यका लागि सांसदको तजबिजमा रहने गरी बजेट विनियोजन गर्नु भनेको विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन गर्नु हो,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सांसदहरू विकास निर्माणका योजना छनोट गर्ने, आफैंलाई बजेट विनियोजन गर्ने र सोही बजेट आफैं खर्च गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भए शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्त उल्लङ्घन हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
बजेट स्वीकृत गर्ने निकाय वा व्यक्तिले नै त्यसको खर्च गर्ने अवस्था संविधानको मूल भावना र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
‘जसले बजेट स्वीकृत गर्छ, उसैले खर्च गर्ने परिपाटी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्वसमेत सिर्जना गर्दछ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
व्यवस्थापिकाका सदस्यले नीति निर्माण, बजेट अनुमोदन र सरकारी कामको निरीक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अवस्थामा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा समेत प्रत्यक्ष संलग्न हुनु संविधानको मूल भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
