शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
बुधबार, साउन २० २०८३
काठमाडौँ । विभिन्न माग राख्दै साउन १४ गतेदेखि सत्याग्रह (अनशन) मा बसेकी अभियन्ता तथा नर्स ज्योती रानाभाटले सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएपछि अनशन अन्त्य गरेकी छन्।
सरकारी वार्ता टोली र अभियन्ता रानाभाटबीच बुधबार बिहान विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने विषयमा १९ बुँदे सहमति भएपछि उनले सत्याग्रह अन्त्य गरेकी हुन्। सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्तचन्द्र ओझा र कानुन अधिकृत जयप्रकाश सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमति अनुसार सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफलगायत स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्नेछ। कार्यदलले बढीमा छ महिनाभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका सबै तहका नर्स तथा मिडवाइफलाई योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार तह, जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा तथा नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित हुने गरी ‘सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७२’ लाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने सहमति भएको छ।
स्वास्थ्य तथा मिडवाइफ्री रणनीति २०७७/७८–२०८७/८८ बमोजिम मिडवाइफ (अनमी) लाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।
प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री कार्यक्रममा भर्नाका लागि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रवेश परीक्षाको मिति कायम गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई निर्देशन दिन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले दुई दिनभित्र अनुरोध गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सहमति अनुसार सम्पूर्ण अस्पतालमा नर्सिङ प्रोसेस, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ डकुमेन्टेसन तथा नर्सिङ इभ्यालुएसन, औषधि व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा, प्रतिकूल घटना व्यवस्थापन तथा नियमित नर्सिङ र मिडवाइफ्री सेवा अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ।
यस्तै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को प्रावधानअनुसार सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा आरएमसीको अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात दिनभित्र परिपत्र गर्ने र त्यसको अनुगमन नेपाल नर्सिङ परिषद्ले गर्ने सहमति भएको छ।
१९ बुँदे सहमतिमा नर्स तथा मिडवाइफको सेवा–सुविधा, शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य संस्थामा नर्सिङ सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत अधिकारसँग सम्बन्धित अन्य विषयसमेत समेटिएका छन्।
