नयाँ दिल्ली । भारतका सङ्घीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएपछि आन्दोलनरत कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले ३७ दिनदेखि जारी आन्दोलन फिर्ता लिएको छ। सरकारले आन्दोलनकारीका प्रमुख मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि जन्तर मन्तरमा जारी आन्दोलन शनिबार अन्त्य भएको हो।
राजधानीस्थित संविधान क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीजेपीका मुख्य प्रवक्ता सौरव दासले सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार आन्दोलन स्थगित गरिएको जानकारी दिए। “सहमतिअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र सबै सर्त कार्यान्वयन हुने विश्वासका साथ हामी सद्भावनापूर्वक आन्दोलन फिर्ता लिन्छौँ,” उनले भने।
केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग भएको तेस्रो चरणको वार्तापछि सरकारले नीट (NEET) परीक्षासम्बन्धी घटनामा आत्महत्या गरेका परीक्षार्थीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा आन्दोलनका क्रममा देशभर दर्ता भएका मुद्दा (एफआईआर) फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएको सीजेपीले जनाएको छ।
सीजेपीका प्रवक्ता आशुतोष राङ्काले पीडित परिवारलाई एक करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको र सरकारले प्रचलित नियमअनुसार सम्मानजनक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको बताए।
उनका अनुसार संगठनले सरकारसमक्ष पाँचबुँदे मागपत्र पनि पेश गरेको छ, जसमा शिक्षा प्रणाली र परीक्षा व्यवस्थामा व्यापक सुधारका विषय समेटिएका छन्। यी विषयमा थप छलफल गर्न चार सातापछि पुनः वार्ता हुने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।
सीजेपीले आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई शान्तिपूर्वक घर फर्किन आग्रह गर्दै भविष्यका रणनीतिबारे आवश्यक जानकारी समयमै सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले ‘चलो संसद’ मार्चपछि दिल्लीसहित विभिन्न राज्यमा दर्ता गरिएका सबै एफआईआर फिर्ता लिन माग गरेका थिए। सरकारबाट ती मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन प्राप्त भएको र सम्बन्धित कागजात पनि उपलब्ध गराइने जानकारी सीजेपीले दिएको छ।
यसअघि शुक्रबार शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। देशका युवाहरू भ्रम र अन्योलमा नपरून् भन्ने उद्देश्यले आफूले पद त्याग गरेको उनले बताएका छन्।
यो आन्दोलन मे महिनामा नीट–यूजी (NEET-UG) परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विवादपछि सुरु भएको थियो। त्यसपछि पुनः परीक्षा जुन २१ मा सञ्चालन गरिएको थियो। नागरिक अभियन्ता सोनम वाङचुकसहित विद्यार्थी र युवाहरूको ठूलो समूहले जन्तर मन्तरमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गरेका थिए।