काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको बहस सम्पन्न भएको छ।
पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले दायर गरेको रिट न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश भएको थियो। रिटमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कुनै ठोस प्रमाण र कानुनी आधारबिना पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै पौडेलको तत्काल रिहाइको आदेश माग गरिएको छ।
सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, ईश्वरी भट्टराईलगायतले पौडेललाई पक्राउ गर्नुपर्ने जरुरी अवस्था नरहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले व्यापारी दीपक भट्टसँग पौडेलको प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार नदेखिएको अवस्थामा बयानका आधारमा मात्र पक्राउ गर्नु गैरकानूनी र प्रतिशोधपूर्ण भएको जिकिर गरे।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीच भएको भनिएको शेयर कारोबारमा चिनजान गराइदिएको बयानका आधारमा पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। विभागले मंगलबार उनीमाथि अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थप गरिसकेको छ।
पौडेललाई सोमबार सुर्खेतमा पार्टी कार्यक्रममै सहभागी भइरहेका बेला पक्राउ गरी सोही रात काठमाडौं ल्याइएको थियो।
रिटमाथिको बहस सकिएसँगै अब सर्वोच्च अदालतको आदेश आउन बाँकी रहेको छ।