बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३

बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३

रास्वपा महाधिवेशन आजदेखि, सबै तयारी पूरा

आइतबार, असार ७ २०८३

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएका छन्। भरतपुरस्थित गेष्टहाउस चौरमा आजदेखि सुरु हुने महाधिवेशनको उद्घाटन पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

शनिबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले देशभरका जिल्ला, प्रदेश तथा विदेशस्थित सम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधि छनोट सम्पन्न भइसकेको र महाधिवेशनस्थल, आवास, यातायात, सुरक्षा तथा स्वयंसेवक व्यवस्थापनलगायत सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए।

रास्वपाले महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि १८ वटा उपसमिति गठन गरेको थियो। राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनिक तथा विधानसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइसकेका छन् भने केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनमा पेश गरिने संशोधित विधानसमेत पारित गरिसकेको छ।

विधान संशोधनमार्फत पार्टीको केन्द्रीय समिति १२१ सदस्यीयबाट बढाएर १५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सभापतिलाई पदेन सदस्य राख्ने तथा पदाधिकारी तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार उपसभापति, सहमहामन्त्री, सहप्रवक्ता र सहकोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रहनेछन्।

संशोधित विधानअनुसार १५१ मध्ये ५१ जना केन्द्रीय सदस्य पार्टी सभापतिले मनोनयन गर्नेछन् भने ९९ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुनेछन्। समावेशितालाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिलासहित पाँच–पाँच जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रवक्ता झाले महाधिवेशनको मुख्य एजेन्डा संगठन सुदृढीकरण, भावी राजनीतिक रणनीति निर्धारण र नयाँ नेतृत्व चयन रहेको बताए। विधान संशोधन, नीतिगत प्रस्ताव तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत व्यापक छलफल हुने जनाइएको छ।

महाधिवेशनमा कुल ३ हजार ९१८ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। त्यसमध्ये ३०० प्रतिनिधि मनोनयनको जिम्मेवारी पार्टीका दुई महामन्त्रीलाई दिइएको छ। रास्वपाले हाल आफ्नो सदस्य संख्या पाँच लाख पुगेको दाबी गरेको छ।

सचिवालय सदस्य हरि ढकालका अनुसार ६१० पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ भने ४ हजार ६३ वडामा संगठनात्मक अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। छ प्रदेशका ६४ जिल्लाबाट प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् भने मधेस प्रदेश र निर्वाचन हुन बाँकी १३ जिल्लाका तदर्थ समितिबाट पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।