बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
मंगलबार, जेष्ठ १९ २०८३
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न नीतिगत तथा कर सुधारका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको भन्दै निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले स्वागत गरेको छ।
महासंघले बजेटले व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ संकेत गरेको र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका महत्वपूर्ण घोषणा गरेको जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु, अधिकतम कर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज तथा भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा झार्नु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम राख्ने नीति, विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने व्यवस्था, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटलाई लगानी र नवप्रवर्तन प्रोत्साहन गर्ने निर्णयका रूपमा महासंघले व्याख्या गरेको छ।
महासंघले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था, आरोग्य पर्यटनको ब्राण्डिङ, कर विवाद समाधानका विशेष योजना तथा साना तथा मझौला उद्योगका लागि घोषणा गरिएको पुनरुत्थान कर्जा कार्यक्रमलाई समेत स्वागतयोग्य कदम भनेको छ।
निर्यात क्षेत्रका लागि बजेटमा स्वदेशी निर्यातजन्य उद्योगको कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुट, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी सुधार, व्यापार तथा लगानी सहजीकरण र आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउने नीतिहरू समावेश गरिएको भन्दै महासंघले ती व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
यद्यपि, महासंघले निर्यात क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण मागहरू बजेटमा सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। निर्यातबाट आर्जित आयमा दिँदै आएको ५० प्रतिशत आयकर छुटलाई निरन्तरता नदिइएको, सेज बाहिरका निर्यात उद्योगलाई समान सुविधा नदिइएको, ढुवानी भाडा र निर्यात प्रवर्द्धन खर्चमा लाग्ने अग्रिम आयकर कायम राखिएको तथा निर्यात प्रोत्साहनको बाँकी रकम भुक्तानी सम्बन्धी विषय ओझेलमा परेको महासंघको भनाइ छ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण, कच्चा पदार्थको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न भेनियर निकासी महसुल वृद्धि तथा कुल निर्यातको १ प्रतिशत बजेट निर्यात प्रवर्द्धनमा छुट्याउनुपर्ने माग पनि बजेटमा समावेश नभएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले संसद्मा हुने बजेटमाथिको दफावार छलफलका क्रममा यी विषय समेटेर आर्थिक विधेयक, २०८३ मा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। निर्यात क्षेत्रका बाँकी मागहरू सम्बोधन भए देशको व्यापार घाटा घटाउन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने महासंघको विश्वास छ।
