बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
सोमबार, जेष्ठ १८ २०८३
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस र विवाद उत्पन्न गरेको छ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। साथै, दुवै देशले मित्रवत् ढंगले सीमा सम्बन्धी विषयहरू समाधान गर्ने सोच राखेको पनि उल्लेख गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले संवेदनशील कूटनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्रीले अत्यन्तै संयमित र जिम्मेवार ढंगले अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका छन्।
“देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुअघि दर्जन पटक सोचेर बोल्नुपर्छ। संवेदनशील कूटनीतिक प्रश्नमा संयम र परिपक्वता झनै जरुरी हुन्छ,” शर्माले लेखेका छन्।
शर्माले सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को धारणा पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले सीमा सम्बन्धी विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिबीच स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर चौतर्फी आलोचना र टिप्पणी बढ्न थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल विज्ञप्तिमार्फत स्पष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा देखिने ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा अतिक्रमणको सन्दर्भमा आएको जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सीमा क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गा उपयोग गर्ने तथा खेतीपाती गर्ने अवस्था विद्यमान छ। प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको विषय यही प्राविधिक अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक दल, कूटनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा बहस जारी रहेको छ। सीमा व्यवस्थापन, लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा विवाद तथा नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा यस विषयले थप राजनीतिक र कूटनीतिक चर्चा निम्त्याएको छ।
