बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
पार्टी पुनर्गठनदेखि सरकारका गलत काम कारबाहीविरुद्ध देशव्यापी भण्डाफोर अभियान
सोमबार, जेष्ठ ११ २०८३
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को आठौँ सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र लामो समयदेखि दबिएको असन्तुष्टि सतहमा ल्याएको छ ।
भक्तपुरको गुण्डुस्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा आइतबार सम्पन्न बैठकमा अध्यक्ष ओलीमाथि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज बलियो रूपमा उठेको हो । निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको हार र पछिल्लो राजनीतिक संकटका विषयमा नेतृत्वको भूमिकामाथि नेताहरूले खुला आलोचना गरेका छन् ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा को नेतृत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको उक्त कार्यदललाई एमालेभित्र बदलिँदो शक्ति सन्तुलनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी लाइनविरुद्ध नबोल्न र पुनर्गठनको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन दिए पनि त्यसको तत्काल प्रतिवाद भएको बताइएको छ । उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एमाले कुनै निजी कम्पनी नभएको भन्दै चेतावनीको भाषा प्रयोग नगर्न अध्यक्षलाई सचेत गराएको स्रोतको दाबी छ ।
यसपटकको बैठकमा विगतमा फरक धारमा देखिएका नेताहरू पनि ओलीविरुद्ध एउटै मोर्चामा उभिएको देखिएको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट तथा उपमहासचिव योगेश भट्टराई लगायत नेताहरूले पार्टी अब यथास्थितिमा चल्न नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अध्यक्ष ओलीलाई तेस्रोपटक नेतृत्वमा ल्याउन पार्टी विधान संशोधन गरेर ७० वर्षे उमेरहद हटाउनु ठूलो गल्ती भएको टिप्पणी गरेको बताइएको छ । समयमै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको भए पार्टीले अहिलेको अवस्था भोग्न नपर्ने धारणा पनि उहाँले बैठकमा राखेको स्रोतको भनाइ छ ।
यद्यपि, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र सचिव महेश बस्नेत ले अध्यक्ष ओलीको बचाउ गरेका थिए । उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने पार्टी पुनर्गठन गर्ने हो भने ६० वर्षमाथिका सबै नेताले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
एमालेभित्र अध्यक्ष ओली पहिलोपटक पदाधिकारी तहमा स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको विश्लेषण गरिएको छ । नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टीमा फरक मत राख्ने नेताहरू क्रमशः बाहिरिएको स्मरण गर्दै नेताहरूले विगतका एकलौटी निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यसैबीच सचिवालय बैठकले उपमहासचिवहरूको वरीयताक्रम पनि संशोधन गरेको छ । निर्णयअनुसार लेखराज भट्ट पहिलो, योगेश भट्टराई दोस्रो र रघुवीर महासेठ तेस्रो वरीयतामा रहने भएका छन् ।
बैठकले वर्तमान सरकारका काम कारबाहीविरुद्ध देशव्यापी भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । एमालेले महँगी वृद्धि, दलित समुदायमाथिको हिंसा तथा जनविरोधी अध्यादेश ल्याउने तयारीप्रति सरकारको आलोचना गर्दै सडक र सदनबाट दबाब बढाउने नीति लिएको जनाएको छ ।
