शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, जेष्ठ ८ २०८३
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभा मा आजदेखि सरकारको विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु हुने भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आज दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
यसअघि बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सरकारले उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
सीमित स्रोतसाधन र बढ्दो दायित्वबीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य तथा परिणाममुखी बजेट ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । चालु खर्च नियन्त्रण, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति लिएको छ । साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
युवा लक्षित सीप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने तथा राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, लेखा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाइने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बताए ।
