काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले सरकारले विदेशी ऋण लिने निर्णयको विरोध गरेका छन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’का लागि करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष साम्पाङले विदेशी ऋण घटाउनुपर्नेमा उल्टै थप ऋण लिनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
उनले सरकारलाई डिजिटल क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। देशको दिगो विकासका लागि उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
साम्पाङले नेपालले क्रमशः वैदेशिक ऋण घटाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “हामी त वैदेशिक ऋण लिनै हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ, यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ। सरकारले मनलाग्दी ऋण लिने चलन रोकेर संसदको स्वीकृति अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
संसदमा पर्याप्त छलफल नगरी लिइने ऋणलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल मान्न नसकिने उनको जिकिर छ। उनले यस विषयलाई संसदमा सशक्त रूपमा उठाउने पनि बताएका छन्।