संघीय सरकारको कुल खर्च ८ खर्ब

काठमाडौं । संघीय सरकारको पछिल्लो अवधिमा झण्डै आठ खर्ब रुपैंयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पछिल्लो सात महिनामा अविधमा सरकारको कुल खर्च आठ खर्ब एक अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ पुगेको हो । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च पाँच खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड, पँुजीगत खर्च ६३ अर्ब ७३ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च एक खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड रुपैंयाँ पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारको कुल राजस्व परिचालन ९प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत० छ खर्ब ६५ अर्ब २ करोड पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व पाँच खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड र गैरकर राजस्व ६५ अर्ब ७१ करोड परिचालन भएको छ । २०८२ माघ मसान्तमा यस बैंकमा रहेका नेपाल सरकारका विभिन्न खातामा तीन खर्ब ७३ अर्ब ७३ करोड ९प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत० नगद मौज्दात रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात एक खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च ४८ अर्ब ५१ करोड र स्रोत परिचालन एक खर्ब नौं अर्ब ८९ करोड रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत गरी ८२ अर्ब ९१ करोड र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व २६ अर्ब ५१ करोड रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सात महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय पाँच दशमलव नौं प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय चार दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ माघ मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १४ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति ९विदेशी विनिमय मूल्याङ्कन नाफा÷नोक्सान समायोजित० पाँच खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले अर्थात २१ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सम्पत्ति दुई खर्ब ८४ रुपैंयाँ अर्थात १४ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा सञ्चित मुद्रा तीन दशमालव सात प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा तीन दशमलव छ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ माघ मसान्तमा सञ्चित मुद्रा आठ प्रतिशतले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सात महिनामा मौद्रिक क्षेत्रको कुल आन्तरिक दाबी शुन्य दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्र्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी एक दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ माघ मसान्तमा यस्तो दाबी चार दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको सरकारमाथिको खुद दाबी २६ दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी २० दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ माघ मसान्तमा यस्तो दाबी १२ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी चार दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी छ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ माघ मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी छ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ ।