राजनीतिक दलले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई स्पष्ट र प्राथमिकतासहित समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्य दलको आलोचना गरेर मात्रै स्थापित हुने प्रवृत्ति मौलाउन नहुने भन्दै उनले सकारात्मक कार्य र नीतिका आधारमा दलहरू अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले अहिलेसम्म कुनै पनि दलको घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गरे । उनले राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक मुद्दा छाडेर एक–अर्कालाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले भने, “अरूलाई नराम्रो देखाएर आफू राम्रो बन्ने अभ्यास बढेको छ । आफ्ना गतिविधि र नीतिलाई प्रभावकारी बनाएर राम्रो बन्ने संस्कार देखिएन । निजी क्षेत्रप्रति राज्यको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । निजी क्षेत्रले कर तिरेर, रोजगारी सिर्जना गरेर राज्यलाई ठूलो योगदान दिएको छ, तर त्यसको चर्चा राजनीतिक नेतृत्वबाट हुन सकेको छैन ।”

उनले मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव, लोकप्रियता खोज्ने निर्णय र राज्यलाई दीर्घकालीन क्षति पुग्ने नीति निर्माणको प्रवृत्तिप्रति पनि आलोचना गरे । निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रवर्द्धन र संरक्षण नगरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले होटल क्षेत्रमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी भए पनि त्यसको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको बताए । उनले पर्यटकको न्यूनतम खर्च एक सय डलर र कम्तीमा दुई हप्ताको बसाइ सुनिश्चित हुने गरी राज्यले नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । साथै नेपाल पर्यटन बोर्डलाई प्राधिकरणका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले घोषणापत्र केवल चुनावी दस्तावेजका रूपमा होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने खालको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष सिंहले भने, “नेपाली जनता अब केवल चुनावी आश्वासनमा विश्वास गर्दैनन् । चुनावभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा मुलुकको समग्र विकास हो । त्यसका लागि आर्थिक एजेन्डा, पुँजी विकास, उद्योग, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।”

उनले स्टन्टका नाममा पूर्वाधार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने काम नगर्न समेत चेतावनी दिए । आर्थिक एजेन्डा बिना मुलुकको दिगो विकास सम्भव नहुने सहभागी वक्ताहरूको साझा धारणा रहेको थियो ।