रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ

काठमाडौँ  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुने भएको हो। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मङ्गलवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले पेसी तोकेर सुनुवाइ अघि बढाएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।

यद्यपि रिट निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को आधारमा गरिएको अभियोग संशोधन व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ सरह भएको दाबी गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णय ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ भएको तर्क रिटमा उल्लेख गरिएको छ।