शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, माघ ३ २०८२
काठमाडौँ । सरकार र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपाल’ बीच चार बुँदे सम्झौता भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा दुवै पक्षले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै महाभियानले हालसम्म सञ्चालन गर्दै आएको सम्पूर्ण आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।
सम्झौतापत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद प्रसाईंले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौतासँगै लामो समयदेखि जारी सडक सङ्घर्ष संवादमार्फत टुंगिएको छ ।
सम्झौताअनुसार महाभियानले उठाउँदै आएका हिन्दु अधिराज्य, राजसंस्था पुनर्स्थापना र संघीयता खारेजीजस्ता राजनीतिक मागहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त उच्चस्तरीय आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्नेछ ।
त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा अध्यक्ष प्रसाईंसहित अन्य अभियन्तामाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । विशेषगरी गत चैत १५ गतेको प्रदर्शनसँग सम्बन्धित संगठित अपराधका मुद्दा तथा झापा र इलाम कारागारमा रहेका बन्दीहरूको रिहाइका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
आर्थिक क्षेत्रका समस्याबारे पनि सरकार लचिलो देखिएको छ । लघुवित्त तथा सहकारीका ऋणीहरूको एक लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ । साथै, बैंकिङ क्षेत्रमा ‘चेक बाउन्स’ सम्बन्धी कडा प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने र धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिनेछ ।
हस्ताक्षरपछि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री खरेलले सरकार नागरिकका समस्या समाधानप्रति गम्भीर रहेको बताए । अध्यक्ष प्रसाईंले भने सम्झौतालाई ‘नागरिकको जित’ को संज्ञा दिँदै अब सरकारसँग रचनात्मक सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
