शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
मंगलबार, पुष २२ २०८२
काठमाडौँ, २२ पुस । निर्वाचन आउन ५८ दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पन्न चुनौती नियन्त्रणका लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २६ बमोजिम गठित केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले निर्वाचनका समयमा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रवाह हुने मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र भ्रमपूर्ण जानकारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिका संयोजक एवं निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर जबराको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरसहित समितिका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
बैठकमा आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना तथा कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय सहकार्य, प्रचलित कानुनले तोकेका नियामक निकायको भूमिका, कार्यान्वयनका चुनौती र नियन्त्रणका उपायबारे छलफल भएको थियो। सहभागी सदस्यहरूले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि सचेतनामूलक, प्रवर्द्धनात्मक र दण्डात्मक उपायलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल नियमन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रविधि दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए। उनले नियामक, अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकायसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको पनि स्पष्ट पारे।
आयुक्त डा. तुलाधरले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर आचारसंहिता लागू गर्ने जानकारी दिँदै निर्वाचन अवधिमा मिथ्या सूचना र भ्रमपूर्ण जानकारी न्यूनीकरणमा आयोग सचेत रहेको बताए। समितिका संयोजक निर्वाचन आयुक्त जबराले विगतका कमजोरी सुधार गर्दै यसपटक आचारसंहिता कार्यान्वयनमा गुणात्मक उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे।
निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने चुनौती रोक्न आयोगले सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने समितिले स्पष्ट पारेको छ। बैठकमा निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो।
