काठमाडौं । आइतबार एकाविहानै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहबीच भएको सात बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ ।
यसैबीच, रवि लामिछाने, मेयर बालेन साह र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङबीच आइतबार मध्यरातसम्म चलेको पार्टी एकता वार्ता सहमतिमा नपुगी टुंगिएको छ । नेताहरूका अनुसार सहमतिमा पुग्ने प्रयास आज पनि निरन्तर रहनेछ ।
एक नेताका अनुसार आज निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने अन्तिम दिन भएकाले समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै कुलमान घिसिङसँग पुनः सहमतिको प्रयास गरिनेछ । कुलमान पक्षसँग प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) बीच पनि एकता वार्ता भए तापनि त्यसमा खास प्रगति नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
रवि, बालेन र कुलमानबीच केही दिनअघिदेखि नै एकताको प्रयास हुँदै आएको थियो । तर कुलमानसँगको छलफलमा ठोस प्रगति नभएपछि आइतबार बिहान रवि र बालेनबीच सात बुँदे एकताको सम्झौता भएको थियो । जेनजी युवा अगुवाहरूले कुलमानसँग पनि मिल्न दबाब सिर्जना गरेपछि आइतबार दिनभर र मध्यरातसम्म छलफल जारी रहे पनि पार्टीमा कुलमानलाई कुन पद दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा वार्ता विफल भएको बताइएको छ ।
कुलमानलाई सहमत गराउन केही जेनजी युवाहरू मध्यराति उनको घरसम्म पुगेको पनि स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि कुलमानसहित रवि र बालेनबीच पार्टी एकताका लागि संवाद र छलफल जारी रहेको र कुनै पनि बेला सहमति जुट्न सक्ने नेताहरूको दाबी छ ।
रवि–बालेनबीच भएको सहमतिपत्रअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन साह हुने उल्लेख छ । पार्टीको नाम, झन्डा र चुनाव चिह्न यथावत् रास्वपाकै रहने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौतामा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नाम, नीलो पृष्ठभूमिमा सेतो गोलाकारभित्र नीलो घण्टीको आकृतियुक्त झन्डा, चुनाव चिह्न घण्टी तथा केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने उल्लेख छ । साथै, आमनिर्वाचनपछि पार्टीसम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
सहमतिको मूल मर्म लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्दा अघि बढाउँदै भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध युवाहरूले गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिने, घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्ने र आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम–आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्यसहित नीतिगत, संस्थागत र संरचनात्मक सुधार कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
