शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बिहिबार, पुष १० २०८२
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका तीन गरी कुल ६० जना निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि मंसिर २३ गते कांग्रेसका आठ सांसदले रिट दायर गरेका थिए भने सोही रिटमा आफूहरूलाई पनि निवेदक बनाइदिनुपर्ने मागसहित मंगलबार ६० सांसदको पूरक रिट दर्ता गरिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले रिटहरूलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो।
यो आदेशसँगै नेकपा एमालेका ७५ सांसदले मंसिर १० गते दायर गरेको रिट र त्यसअघि दायर भएका १७ वटा अन्य रिट समेत एकैसाथ सुनुवाइ हुनेछन्। ती सबै रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे लगायतका निकायले लिखित जवाफ सर्वोच्चमा बुझाइसकेका छन्।
कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका रिट अब एउटै संवैधानिक इजलासमा टुंग्याइनेछ। यदि संवैधानिक इजलासले पूरक निवेदकलाई स्वीकार गर्यो भने संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा १४३ सांसदको हस्ताक्षर पुग्नेछ, जसले बहुमत आवश्यक १३८ सांसदभन्दा बढी हुने व्यवस्था बनाउँछ।
