बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बुधबार, पुष २ २०८२
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मालवस्तुको ढुवानीका लागि मात्र मार्ग प्रयोग गर्दा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क नउठाउने व्यवस्था गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गर्दै स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा व्यवसायमा नकारात्मक आर्थिक असर पर्ने गरी कुनै पनि शुल्क नलगाउन निर्देशन दिएको हो।
परिपत्रमा संविधान र प्रचलित कानुनको व्यवस्था विपरीत स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई ढुवानीका लागि मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको मार्ग हुँदै लैजाँदा मालवस्तुमा कुनै पनि कर, दस्तुर वा शुल्क असुली गर्न नमिल्ने स्पष्ट स्मरण गराइएको छ।
‘नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरीत कुनै पनि कर, दस्तुर र शुल्क नलगाउने तथा नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन सबै प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने’ भनी अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको जनाएको छ।
उक्त निर्णय गत मङ्सिर २३ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बद्ध सबै निकायलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको छ।
केही स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहबाट आएको कृषि उपजमा कर तथा शुल्क उठाएको भन्ने गुनासो आएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ।
