काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा राज्यविहीनताको लाभ उठाउँदै केही उच्छृङ्खल समूहले उद्योग–व्यवसायिक क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति सरकारका लागि अस्वीकार्य रहेको बताएकी छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ लाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त क्षतिबाट मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर्न र उनीहरूको मनोबल पुनःस्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।
उनले कानुनको शासन स्थापित गर्दै निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार सम्पूर्ण शक्तिका साथ लागिपरेको बताइन्।
“घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल अब सह्य छैन। लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनैपर्छ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासनलाई सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्तका रूपमा परिभाषित गर्दै राजकीय सम्पत्तिमाथि हुने राजनीतिक लुट र निजी क्षेत्रमाथि दोहन गर्ने प्रणालीप्रति सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, “व्यवसायीका पिर हाम्रै पिर हुन्। उद्योगी–व्यवसायीहरूले कर तिरेर मात्र होइन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पनि वहन गरेका छन्। उद्योग व्यवसायबिना देश अघि बढ्दैन, त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन।”
अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले ‘जेनजी आन्दोलन’का कारण प्रभावित निजी क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन सरकार पहिलो दिनदेखि नै सक्रिय रहेको बताए। उनले कर प्रशासनलाई विकेन्द्रित गर्दै व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन नीति र कानुनी सुधार जारी रहेको जानकारी दिए।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले कानुनी राज्यको अभ्यास गर्दै निजी क्षेत्रको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले भनिन्, “अर्थतन्त्रको आधारशीला बलियो बनाउन र उद्योगी–व्यवसायीलाई पूर्ण सुरक्षा दिन राज्य प्रतिबद्ध छ।”
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनमा बाधक बनेका कानुनी अड्चन परिमार्जन गर्न सरकार अग्रसर रहेको र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ आत्मविश्वासपूर्वक व्यावसायिक क्रियाकलाप अघि बढाउन आग्रह गरे। उनले भने, “दुर्घटनाजस्तो स्थिति थियो, अब वैधानिक सरकार बनेको छ—यस अवसरलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्नुस्।”
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योगी–व्यवसायीका लागि सुरक्षीत र व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न, ऐन–कानुन सरलीकरण गर्न र सेवा प्रवाह सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।