शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
आफैंले पटक–पटक भंग गरेको संसद ओलीलाई किन प्यारो लागिरहेको छ?
मंगलबार, असोज २८ २०८२
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लगभग दुई तिहाईको समर्थन कहिले पनि फापिलो बन्न नसकेको उदाहरण पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बनेको छ।
सदनमा दुई तिहाई नजिकको बहुमतमा जब पुग्छन् कि आफैं गर्छन् कि घमन्डको पतनका लागि भवितब्यमा हुन्छ संसद बिघटन भएको पछिल्लो उदाहरण हो, सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार।
ओली आफ्नै अहंकारका कारण राजनीतिक रुपमा चाउरिएको यो पहिलो उदाहरण होइन। बालबाल सेनाको हेलिकोप्टरमा चढेर भागेका कारण जेनजी प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट जोगिएका ओली भक्तपुरको गुन्डुबाट गनगन गर्न थालेका छन्।
उनले विहीबार गुन्डुबाट प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे। जबकि, यो संविधानको चीर हरण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री नै ओली बनेका थिए।
देश बदल्नका निम्ति जनताले ठूलो अवसर दिएर कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई दुई तिहाईको बहुमत दिएको थियो। यहि मेसोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग घाँटी जोडेर पार्टी जोडे अनि बनाए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)। तर, पार्टीभित्र एकल नेतृत्व र अहंकारको राग यति ठूलो भयो कि सत्ता डगमगाएपछि उनले कहिले ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको खुट्टा भाँचिदिन्छु’ भन्न थाले त कहिले के। यहि मेसोमा प्रधानमन्त्री पद नै जाने भएपछि उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए।
उनले २०७७ साल पुस ५ गते संविधानमा कतै पनि परिकल्पना नभएको दुई तिहाई बहुमत नजिकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उनले यो सिफारिस गरेका थिए। जबकि उक्त मन्त्रिपरिषदमा रहेका ओलीबाहेक सबै मन्त्रीहरुले सदन विघटनको बिरोध मात्र गरेका थिएनन् तत्कालै राजीनामा पनि दिएका थिए। उक्त मन्त्रिपरिषदका एक सदस्य उनको पार्टीका सचिव योगेश भट्टराई पनि हुन् जसले सिफारिसको बिरोधमा राजीनामा गरेका थिए।
विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिए तापनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन।
संसद विघटनमा आफूले गरेको निर्णयलाई अहिलेसम्म पनि गल्ती अस्वीकार गरेका ओली अहिले भने अहंकारले चाउरिएर गुन्डुबाट कराउन थालेका छन्।
उनले गुन्डुबाट यसअघि नै जेनजी आन्दोलनको बिरोध गरेका थिए। जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनी नेतृत्वको सरकारले गोली हानी विद्यार्थी हत्याको नैतिक जिम्मेवारी नलिएका ओलीले छानबिन हुने सम्भावना बढेपछि हालको सरकारका गृहमन्त्री र अनुसन्धान आयोगलाई पनि धम्क्याएका छन्।
