मंगलबार, साउन १२ २०८३
मंगलबार, साउन १२ २०८३
सोमबार, भाद्र ३० २०८२
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको पदबाहल ग्रहण गरेपछि आइतबारबाट नेपाली सत्ता राजनीतिमा कोर्ष बदलिएको छ।
७० बर्षदेखि राज गरिरहेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, ०७९ मा उदाएका रास्वपा, जनमत, नाउपा सबैका सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिनिधि सभा भत्काउँदै कार्की उदाएकी हुन्।
नेपालका जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले गल्र्याम्म सत्ता ढलेको मात्रै छैन, लुक्न बाध्य बनेपछि कार्कीको शक्तिशाली उदय भएको हो। सम्भवतः दुनियाँमा यो निक्कै दुर्लभ राजनीतिक घटना र उदय मानिन्छ।
उनी पूर्वप्रधानन्यायाधी पनि हुन्। हठी स्वभावकी छन्।
नेपालको न्यायपालिका इतिहासमा सुशीला कार्कीले एउटा नयाँ युगको सुरुवात गरेकी व्यक्ति थिइन्। उनी नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर मात्र सीमित भइनन्, बरु न्यायालयको भूमिकालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन योगदान पु¥याउने साहसी व्यक्तित्वका रूपमा समेत चिनिन्छन्। २०१६ (वि.सं. २०७३) मा उनले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्दा नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा यो एक ठूलो उपलब्धि मानिएको थियो।
अब सत्तामा पनि उनको भूमिका सोही प्रकारले प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ भने २१ फागुनका लागि तोकिएको मध्यावधि चुनाव हुनेमा पनि आश गरिएको छ।
सुशीला कार्कीको जन्म २००३ साल फागुनमा बिराटनगर, मोरङमा भएको थियो। उनी साधारण मध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्केकी थिइन्। प्रारम्भिक शिक्षा विराटनगरमै गरेकी उनले उच्च शिक्षा काठमाडौँमा हासिल गरिन्। कानुनमा उनको चासो विद्यार्थी जीवनदेखि नै प्रष्ट देखिन्थ्यो। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक विज्ञान र इतिहासमा स्नातकोत्तर गरेकी थिइन्। त्यसपछि एलएलबी (ीीद्य) मार्फत कानुन अध्ययन पूरा गरिन्।
विद्यार्थी जीवनमा पनि कार्की सत्यनिष्ठा र अनुशासनप्रति कडाइले लाग्ने पात्रका रूपमा चिनिन्थिन्। यही गुणले पछि उनको न्यायिक जीवनलाई आकार दियो।
सुशीला कार्कीले आफ्नो पेशागत जीवन वकिलका रूपमा सुरु गरिन्। केही समय उनले विश्वविद्यालयमा अध्यापन समेत गरिन्। तर उनको मुख्य पहिचान भनेको वकालत र न्यायिक सेवामार्फत बन्यो। उनी तत्कालीन नेपाल बार एशोसिएसनमा समेत सक्रिय रहिन्।
१९९२ (वि.सं. २०४९) मा उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भइन्। यो नियुक्तिले उनको जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्यो। उनी उच्च न्यायालय र सर्वोच्च अदालत दुवै तहमा न्यायाधीशका रूपमा रहँदा निडर निर्णय गर्ने, राजनीतिक वा बाह्य दबाबलाई उपेक्षा गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित भइन्।
२०७३ साल वैशाख ११ गते उनी नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइन्।
उनको नियुक्तिले नेपालमा महिलाको न्यायिक नेतृत्वमा ऐतिहासिक ढोका खोलेको थियो।
उनी पदमा रहँदा नेपालले नयाँ संविधान (२०७२) कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो, जसमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण थियो।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सुशासन र पारदर्शितामाथि जोड दिइन्। उनले न्यायाधीशहरूलाई निष्पक्षता र जनउत्तरदायित्वप्रति सचेत गराइन्।
उनको कार्यकाल छोटो भए पनि (२०७३ वैशाखदेखि २०७४ असारसम्म) महत्वपूर्ण निर्णय र कदमहरूका कारण सम्झिन्छ।
सडक विस्तार र जनस्वास्थ्यका मुद्दा — उनले न्यायालयलाई जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दामा सक्रिय बनाइन्।
भ्रष्टाचार र दुरुपयोगविरुद्ध कठोर दृष्टिकोण — उनले उच्चपदस्थ व्यक्तिसमेत दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्ने बताइन्।
मानवअधिकार संरक्षण — विशेष गरी महिलाको अधिकार, लैंगिक समानता र पीडितको न्यायप्राप्तिमा उनले जोड दिइन्। उनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले कतिपय संवैधानिक व्याख्या गर्ने काम गरेको थियो, जसले नयाँ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग पु¥यायो।
प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले उनले धेरै चुनौती पनि भोगिन्। न्यायालयभित्रै कतिपयले महिला नेतृत्वलाई सहज रूपमा स्वीकार्न सकेनन्।
कतिपय संवेदनशील मुद्दामा उनको निर्णयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले असन्तोष जनाए। तर यी चुनौतीहरूले उनको व्यक्तित्वलाई अझ दृढ बनायो। उनले पदको मर्यादा जोगाउँदै आत्मसम्मानपूर्वक काम गरिन्।
२०७४ साल असारमा उनले उमेर सीमा कारण अवकाश लिइन्। पद छाडेपछि पनि उनी सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सक्रिय रहिन्। उनले न्यायिक सुधार, सुशासन र कानुनी सचेतनामाथि निरन्तर आवाज उठाइन्।
तर जेनजी आन्दोलनले भने उनलाई कार्यपालिका प्रमुखको जिम्मेवारीमा अकास्मात उदय गरायो। सुशीला कार्कीको नाम नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाली न्याय क्षेत्रमै विशेष रूपमा लिइन्छ।
