मंगलबार, साउन १२ २०८३
मंगलबार, साउन १२ २०८३
सोमबार, भाद्र १६ २०८२
सरहरू एक पटक काठमाडौंका सडकमा जमेर उत्रिनुभयो। खै के सहमति गरेर फर्किनुभयो, किन पूरा भएन र फेरि दिनैपिच्छे अनेक काम गरिरहनुभएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले हालै सडकदेखि विद्यालयसम्म आन्दोलन गर्ने निर्णय लिएको छ। यसको मूल कारण शिक्षकको सेवा–सुविधा, पेसागत सम्मान र सुरक्षाबारे सरकारले देखाएको उदासीनता हो। संघीयता कार्यान्वयन भइसके पनि शिक्षा क्षेत्र अझै अस्थिर छ। शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिन ढिलाइ, सरुवा–बढुवामा अपारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप र नयाँ शिक्षा ऐनले उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप प्रमुख असन्तुष्टि हुन्। शिक्षकहरूको भनाइ छ, उनीहरूलाई केवल तलब खाने कर्मचारीजस्तो व्यवहार गरिएको छ। तर, वास्तविकता के हो भने शिक्षक समाजको भविष्य निर्माता हुन्। तैपनि उनीहरूको हैसियतलाई सम्मान दिइएन भने विद्यालयमा गुणस्तर सुधार कसरी सम्भव हुन्छ?
शिक्षक पेशामा सुरक्षा र प्रोत्साहन नभए विद्यार्थीको सिकाइ पनि कमजोर हुन्छ। यो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्ने नीति देशको भविष्यसँग खिल्ली उडाउने हो। सरकारले शिक्षकलाई अस्थायी करारमा राख्ने, पारदर्शी प्रणाली विकास नगर्ने, र उनीहरूको आवाजलाई कानमा नपुर्याउने गल्ती दोहोर्यायो भने शिक्षाको मेरुदण्ड भाचिने निश्चित छ। तर सिकाइका कुरा शिक्षक महासंघले पनि बुझ्नुपर्छ। आन्दोलन अन्तिम विकल्प हो, तर यसले विद्यार्थीलाई क्षति पु¥याउँछ। त्यसैले उनीहरूले आफ्ना माग प्रस्तुत गर्दा विद्यार्थीको पढाइलाई असर कम गर्ने उपायसहित दबाब दिनुपर्छ।
यस आन्दोलनबाट राज्यले सिक्नुपर्ने कुरा छ, शिक्षकलाई असुरक्षित र अपमानित अवस्थामा राखेर शिक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सकिँदैन। नीति निर्माणमा शिक्षकलाई सहभागी गराउनुपर्छ। उनीहरूको पेसागत सुरक्षासहित जीवनस्तर सुधार्ने उपाय तत्काल ल्याउनुपर्छ। शिक्षक संगठनले सिक्नुपर्ने कुरा भनेको आन्दोलनलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नु हो। शिक्षक आन्दोलन केवल व्यक्तिगत लाभको प्रश्न होइन, समग्र शिक्षा नीतिको कमजोरीलाई उजागर गर्ने मुद्दा हो। जबसम्म शिक्षक सम्मानित, सुरक्षित र प्रेरित हुँदैनन्, तबसम्म शिक्षाको गुणस्तर सुधार केवल नारामा सीमित हुन्छ। सरहरूको संगठनले २२ बुँदामा माग राखेको थियो। त्यो सबै विषय उल्लेख गर्नु यहाँ अलिक लामो हुनेछ। ति मागबारेमा असहमति छैनन्। तर, बिमतीहिन कुनै माग रहन्छन् र? नेपाल शिक्षक महासंघमा सबै विचार मान्ने राजनीतिक दलका शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व छ। पहिला त आफ्नो माउ पार्टीलाई आफ्ना २२ बुँदामा कन्भिन्स गराएर आन्दोलनमा जानुपर्ने होइन र?
