शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
आइतबार, पुष १४ २०८१
काठमाडौं । जिवनराम श्रेष्ठ फेरि एक पटक नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
उनी लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका हुन् । यसपटक भने अदालतको निर्देशन र प्रशासनको हस्तक्षेपलाई पेलेरै उनी एनओसीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियादेखि निर्वाचनसम्म नै अदालतले स्टे अर्डर दिएपनि श्रेष्ठ रोकिएनन् । शनिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र खेलकुद मन्त्रालयले गृह प्रशासन लगाउँदै निर्वाचन रोक्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएका थिए ।
सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालमा प्रहरी तैनाथ भए पनि श्रेष्ठले अनलाइनबाटै निर्वाचन गराउन सफल भए । एनओसीको विधान संशोधन गर्दै तेस्रोपटक अध्यक्ष चुनिँदा श्रेष्ठले २० मध्ये २० भोट नै प्राप्त गरे ।
यसअघि बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतले एनओसीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । कमलबहादुर चित्राकारले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले एकलौटी रुपमा निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए ।
श्रेष्ठ २०५३ र २०६३ मा दुईपटक राखेपको सदस्यसचिव बनिसकेका छन् । सन् २००७ बाट भने लगातार एनओसीको कार्यकारी पदमा छन् ।
राखेपले शनिबार नै एनओसीको निर्वाचन नगर्न र नगराउन सूचना जारी गरेको थियो । ‘निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश जारी भएकाले निर्वाचन नगर्नु र नगराउनुहुन एनओसी र आबद्ध संघ तथा प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराइन्छ,’ जारी गरिएको सूचनामा भनिएको थियाे । तर, सम्बन्धित संघका पदाधिकारी नै निर्वाचनमा भने सहभागी भएका थिए ।
एनओसीको उपाध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारी भने यसअघिनै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले भने राज्यको स्वीकृतिविना भएको निर्वाचनलाई मान्यता नदिने बताउँदै आएका छन् । यससँगै राखेप र एनओसीको विवाद उत्कर्षमा पुग्ने निश्चित भएको छ ।
एनओसीको नयाँ नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी) र एसिएन ओलम्पिक काउन्सिल (ओसिए) बाट मान्यता पाउनेमा भने आशंका छ ।
