सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
बुधबार, कार्तिक २८ २०८१
काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बक्यौता नउठाई उद्योगहरूमा पुनः बिजुली आपूर्ति गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको दोस्रो रिटमा सर्वोच्च अदालतले फेरि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल सरकार र प्राधिकरणविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले दायर गरेको दोस्रो रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बक्यौता नउठाई उद्योगहरूमा पुनः बिजुली आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध माग गर्दै कँडेलले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । यो रिटमाथि आज पेसी थियो ।
सर्वोच्चले छलफलका लागि आदेश जारी गरे पनि तत्काल अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।
उक्त रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिटमा यसअघि मन्त्रिपरिषदले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।
यसरी सरकार, प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायत विरुद्धमा रिट हाल्ने कँडेल प्राधिकरणकै कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता शरद कोइरालाको ल फर्म लर्न्ड एन्ड लयर्समा काम गर्ने अधिवक्ता हुनु हो ।
