बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, असोज ३ २०८१
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताएका छन्।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई संविधान दिवसले अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने दायित्व बोध गराउने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा भनेका छन्, “हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनले मात्र युगका अपेक्षा पूरा हुँदैनन्, यसका लागि राज्यसत्ताको चरित्र, राजनीतिक निष्ठा र मूल्यमान्यतामा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, व्यवहारले राजनीतिक परिवर्तनलाई पुष्टि गर्दैन ।” उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न एकजुट हुन प्रेरणा दिने अपेक्षा गरेका छन् ।
संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका राज्यबाट प्रदान हुने सेवा र सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “संस्कृति र प्रकृतिले देशमा रोजगारी र आम्दानी दिने असीमित सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । सबै किसिमका बेथितिलाई अन्त्य र सुशासनको माध्यमबाट उपलब्ध साधन स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्दै न्यायोचित वितरण गर्न सके नेपाल समुन्नत राष्ट्र हुन सक्दछ ।”
हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम भौगोलिक संरचनामा बहुजातीय, बहुभाषिक एवम् बहुसंस्कृतिक पक्षलाई संविधानले समान संरक्षण प्रदान गरेको जनाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले आपसी सद्भाव, भ्रातृत्व र सहअस्तित्वमा आँच आउने काम कोहीकसैँबाट हुन नहुने धारणा राखेका छन् । उनले संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मन, बचन र कर्मले समर्पित भई आ–आफ्ना तर्फबाट इमान्दार र प्रभावकारी प्रयास जारी राख्न आह्वान गरेका छन् ।
यस्तै उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले पनि संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई कहीँकतै र कसैबाट अवहेलना गर्न नहुने बताए ।
उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको अक्षर र भावनाले निर्दिष्ट गरेका समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक प्रणाली तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशीतालगायत प्रावधानलाई सबैले पालना गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड गर्न अझै पनि विलम्ब हुनुले सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा बढेको जस्तो देखिएकाले आगामी दिनमा सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशलाई संविधानसम्मत अधिकारसम्पन्न गराउन अतिआवश्यक र अपरिहार्य छ,” उपराष्ट्रपतिले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् । उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारका अवसर प्राप्त हुनेगरी काम गर्न सबैलाई संविधान दिवसले उत्प्रेरित गर्न सकोस् भनी कामनासमेत गरेका छन् ।
उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको प्रस्तावनामै ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य’ उल्लेख हुनु र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत हुनुले संविधानको गरिमा र जनताको सर्वोच्चतालाई पुष्टि गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा पनि परिभाषित गरेको जनाउँदै उनले नेपाली नागरिकलाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै एकता र बन्धुत्व भावलाई बढावा दिने प्रयास संविधानले गरेको उल्लेख गरेका छन् । “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानता र न्यायसम्बन्धी हक तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, रोजगार, स्वच्छ वातावरण र सामाजिक न्यायलगायत अधिकार ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ मै समावेश गरिनु सकारात्मक त छँदैछ, यसले संवैधानिक उच्चता र गरिमालाई पनि दर्शाउँदछ”, उपराष्ट्रपति यादवले सन्देशमा भनेका छन् ।
