बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
सोमबार, भाद्र ३१ २०८१
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २६ हजार ९१८ उजुरीहरू परेका छन् । आइतबार शीतल निवासमा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउने क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको जानकारी दिए ।
यस अवधिमा कुल ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानविनबाट फस्र्योट भएको राईले बताए । फस्र्योट गरेका उजुरीहरूमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरू तामेली गरिएको उनले जानकारी दिए ।
फस्र्योट भएकामध्ये एक हजार १३३ वटा उजुरीहरू उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको उनले बताए ।
प्रारम्भिक छानविनको क्रममा रही फस्र्योट हुन बाँकी रहेका आठ हजार ४७२ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरेको बताउँदै उहाँले उजुरीहरूको संख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरू क्रमशः संघीय मामिला, स्थनीय तह समेतको ३८.९१ प्रतिशत, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरू रहेका जानकारी दिए ।
त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग २.१०, खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरीहरू छन् ।
उल्लेखित क्षेत्र बाहेकका अन्य विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३.०९ प्रतिशत छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा दायर भएका २०१ मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित छन् भने घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा छन् ।
आयोगले एक वर्षको अवधिमा दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादीमा सबैभन्दा ठूलो संख्या राष्ट्रसेवक कर्मचारीको छ । अख्तियारका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल २०१ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । दायर गरिएको मुद्दामा कुल एक हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्थनीय तह समेतका संघीय मामिलाका सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार संघीय मामिलाका स्थानीय तह समेतका गरी ३८.९१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरू परेको बताए ।
आयोगले संघीय मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध पर्ने गरेको जनाएको छ । अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक गरेको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो मन्त्रालयअन्तर्गत कुल उजुरीको १८.१३ प्रतिशत उजुरी पर्ने गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयविरुद्ध ९.९५, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध ९.६९, अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध ५.९७, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयविरुद्ध ५.८३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध ४.०१, पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध ३.५०, सञ्चार मन्त्रालयविरुद्ध ३.३४ प्रतिशत उजुरी परेको छ । यसैगरी, उद्योग मन्त्रालयविरुद्ध २.२२ र अन्य मन्त्रालय तथा निकायविरुद्ध ३३.६५ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका प्रदेशका १० मन्त्रालयको सूची सार्वजनिक गरेको छ । अख्तियारका अनुसार सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा उजुरी परेको जनाएको छ । जुन मन्त्रालयविरुद्ध भ्रष्टाचारका कुल उजुरीको ३.७५ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध २.८१ प्रतिशत उजुरी पर्दा बागमतीको सोही मन्त्रालयविरुद्ध पनि २.६७ प्रतिशत मुद्दा परेको छ ।
यसैगरी, कोशीको सोही मन्त्रालयविरुद्ध २.१९, कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमात्र) विरुद्ध २.१७, लुम्बिनीको सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध २.१०, कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी मात्र) विरुद्ध २.०६ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
यस्तै, मधेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयविरुद्ध १.९९ प्रतिशत तथा बागमतीको सोही मन्त्रालयविरुद्ध पनि १.८३ प्रतिशत उजुरी परेको छ । यसैगरी, बागमतीको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र) विरुद्ध १.८० प्रतिशत उजुरी गर्दा अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा ७६.६४ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
