बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
सोमबार, भाद्र २४ २०८१
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
विगतमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा कित्ताकाट, खरिदबिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदै आएकोमा स्थानीय तहले पनि सोही आधारमा कानून बनाएर काम गरिरहेको फोरमले अवगत गराएको छ ।
स्थानीय तहबाट ऐन कानून निर्माण भएर कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा प्रचलित मापदण्डमा थप २० मिटर निर्धारण गर्नु सरकारी मापदण्ड विपरीत भएको फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
