बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
आइतबार, भाद्र २३ २०८१
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार बनेका काठमाडौं महानगरअन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने स्पष्ट पारेका छन् ।
यस्ता घर भत्काउनै परे सरकारले मुअब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आइतवार सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘तपाईं को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० वर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन’, उनले भनेका छन्, ‘तपाइँको लागि हामी छँदै छौं । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि ।’
मेयर बालेनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्न’, उनले भनेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’
