बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २६ २०८३
आइतबार, भाद्र २ २०८१
काठमाडौं । निर्वाचन आयोग स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको उपनिर्वाचन तयारीमा जुटेको छ । आयोग मङ्सिर तेस्रो साता उपनिर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता रघुराम विष्टले निर्वाचनको मितिबारे सुझाव दिने, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचनमा लाग्ने खर्चको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारसमक्ष बजेट सुनिश्चितताको प्रयास गर्नेजस्ता तयारीका काम गरिरहेको जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले गत साउन २८ गते प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मङ्सिर तेस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ मा आयोगको सुझावमा सरकारले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले रिक्त रहेका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न यसअघि नै आह्वान गरिसकेको छ । उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन हुने क्षेत्रमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता स्वतः बन्द हुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगका प्रवक्ता विष्टले भने, “स्थानीय तहका ३५ पदाधिकारी रिक्त छन् । विशेषतः सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअगावै नामावली दर्ताका लागि आह्वान गरेका छौँ ।”
आयोगका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुई जना, उपाध्यक्ष दुई जना तथा प्रमुख र उपप्रमुख एक एक जना र २९ वडाध्यक्ष गरी ३५ पद रिक्त छन् । कोशी प्रदेश अन्तर्गतको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष र कर्णालीको महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्षको पद रिक्त छ । त्यसै गरी बागमतीको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र सुदूरपश्चिमको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पद रिक्त छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख र कर्णालीको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख गरी पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको छ पद रिक्त छ ।
प्रवक्ता विष्टले स्थानीय तहको कुनै एक स्थानमा निर्वाचन गर्नुपर्दा करिब ४० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा उपनिर्वाचनमा १८ देखि २० करोडसम्म खर्च लाग्न सक्ने जानकारी दिनुभयो । यसअघि प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको रिक्त रहेको पदसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारीको उपनिर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर तत्कालीन सरकारले चासो नदेखाउँदा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको उपनिर्वाचन प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनसँगै हुन सकेन । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनको मिति आयोगले तय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
