काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट खारेज भएको छ ।
ओलीलाई संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै २०८१ साउन १४ गते तीन वटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएकाे थियाे ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथविरुद्ध साउन १४ गते सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वकाे ५ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो, जसमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेका छन् ।
निवेदकले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यसअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरेका थिए । उपधारा ३ अनुसार जाँदा प्रतिनिधिसभाकाे ठूलाे दलकाे हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालो आउँथ्यो ।